नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मंंगलवार को हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कुल नौ एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्रम संसाधन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े नौ प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है।
वहीं, वही पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडे पर मुहर लगी थी। इसमें गंगा जलापूर्ति योजना की 4515।70 करोड़ की पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि पर मुहर लगी थी।
वहीं, इसके अलावा चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत मिलेट विकास कार्यक्रम के लिए तेलंगाना की संस्था के साथ समझौता करने की स्वीकृति दी गई थी। साथ ही 16 करोड़ से अधिक की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिलेट पर खर्च करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
आज की बैठक में, श्रीमती दादी जी स्नैक्स पटना और एएफ़पी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हाजीपुर को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है। जैव विविधता पर्षद में एक जैव स्थानिक विश्लेषक के पद का सृजन किया गया है।
शहरी आजीविका मिशन के तहत सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास क्रियान्वयन के लिए जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता प्रारूप की स्वीकृति दी गई है।
औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 409 करोड़ 33 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति एवं डेढ़ सौ करोड़ रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।
राघोपुर और गड़खा में आईटीआई संस्थान की स्थापना के लिए 86 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं इसके लिए चार करोड़ 68 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई है। प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना संशोधन नियमावली 2023 को लागू करने की स्वीकृति दी गई है।
