नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 14 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे खास यह रहा कि इस बैठक के बाद कई अफसर जो महिलाओं से अश्लील हरकत करते थे उन्हें जबरिया रिटायर्ड कर घर बैठा दिया गया है।
कैबिनेट की बैठक में कुल चौदह एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी एंव तकनीती शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, योजना एंव विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन, परिवहन और पथ निर्माण विभाग से जुड़े चौदह प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है।
जनरल केटेगरी से आने वाले लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत न्यायिक सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा 14 एजेंडा पर मुहर लगी है। बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियामवली 1951 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन पर मुहर लगी है।
बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2023 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। इसके जरिए ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। ईडब्ल्यूएस जिसको हिंदी में आर्थिक कमजोर वर्ग कहते हैं।
यह सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए बनाया गया था, जिसके तहत आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है। साल 2019 की जनवरी में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी, स्कूल और कॉलेज में आरक्षण देने के लिए आर्थिक आधार पर 10 फीसदी का आरक्षण लागू किया था।
मोतिहारी के तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी स्वामी नाथ मांझी को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पारित आदेश के आलोक में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के लिए अनुबंध पर तीस निम्न वर्गीय लिपिक का पद सृजित किया गया है। बिहार उच्च न्यायालय नियमावली 2023 एवं बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी एंव तकनीती शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, योजना एंव विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन, परिवहन और पथ निर्माण विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस को दस फीसदी आरक्षण देने को भी मंजूरी दी गई है।
डॉ. कलाम साइंस सिटी पटना के निर्माण एवं विकास के लिए चयनित कंसलटेंट के लिए स्वीकृत परामर्श शुल्क चार करोड़ 25 लाख रुपए एवं पुनरीक्षित परामर्श शुल्क 6 करोड़ 3 लाख 10 हजार 761 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना के लिए भवन निर्माण एवं अन्य कार्य के लिए 66 करोड़ 92 लाख 11 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में रेलवे की लेवल क्रॉसिंग संख्या-32ए पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 1.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।नरकटियागंज के तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी राघवेंद्र त्रिपाठी को भ्रष्ट आचरण के आरोप में अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गई है।
उनके पास प्रखंड विकास पदाधिकारी का सह प्रभार भी था। उनपर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। बिहार में प्रमंडल स्तर पर गठित किए जाने वाले वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष का सात पद, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 7 पद, उच्च वर्गीय लिपिक के 7 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के 7 पद एवं आशुलिपिक के 7 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
राज्य में नाबार्ड के सहयोग से 100 पशु चिकित्सालयों का निर्माण होगा। इनके भवन निर्माण के लिए कैबिनेट ने 107.69 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विषय में राज्य सरकार ने नई नियमावली पर मोहर लगा दी है।
इस संबंध में जल्दी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वही इस घोषणा के बाद ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में नए पशु चिकित्सालय बनने से जहां एक और पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान होगा।
वहीं, पशु चिकित्सकों को भी अध्ययन करने के लिए नए कॉलेज उपलब्ध होंगे।पटना में बन रहे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर को छह करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। लॉर्ड कल्चर रिसोर्स के लिए यह राशि दी गई है।
राजधानी का डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी सेंटर देश का सबसे आधुनिक साइंस सेंटर होगा। प्रेमचंद रंगशाला के पास बन रहे इस विज्ञान केंद्र में पांच गैलरी होंगी, जिनमें 243 तरह के मॉडल दर्शकों के लिए रखे जाएंगे। ये सभी आधुनिकतम प्रदर्श होंगे। मॉडल को लगाने पर भवन निर्माण विभाग 520 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
इनको बनवाने और लगाने की जिम्मेदारी इंग्लैंड की ग्लैड्स और अमेरिका की गैलेगर एसोसिएटेस नामक एजेंसी को दी गई है। साइंस सिटी सेंटर में 500 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम बन रहा है। 300 लोगों की क्षमता का कैफेटेरिया भी बनेगा। वहीं 200 लोगों के आवासन की व्यवस्था सहित अन्य का निर्माण किया जा रहा है।
राज्य के दूरदराज के विद्यालयों और अन्य राज्यों से घूमने के लिए आने वाले बच्चे परिसर में ही रहकर दो-तीन दिनों तक साइंस सिटी सेंटर का अच्छी तरीके से अवलोकन कर सकेंगे। पटना के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी सेंटर देश का आधुनिक साइंस सेंटर होगा।
प्रखंड विकास पदाधिकारी नरकटियागंज जो वर्तमान में जमुई के खैर में बीडीओ के पद पर पदस्थापित हैं उनके खिलाफ भ्रष्ट आचरण का आरोप प्रमाणित हो गया। लिहाजा राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी को अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दंड दिया गया है।
बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के भवनों की मरम्मति एवं रखरखाव को लेकर संबंधित प्राचार्य को प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति दी गई है। राजकीय इंजीनि यरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक तकनीकी संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक विज्ञान संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है।
बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना में आवश्यकता के अनुरूप प्रशाखा पदाधिकारी के पूर्व में स्वीकृत तीन पदों को प्रत्यर्पित किया गया है। साथ ही पदाधिकारी और कर्मियों को मिलाकर कुल सोलह अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
सौ पशु चिकित्सालय सह आवास के भवन निर्माण के लिए प्रति पशु चिकित्सालय 107 लाख 69 हजार रू की दर से एक अरब सात करोड़ 69 लख रुपए व्यय की स्वीकृति दी गई है.
बिहार में प्रमंडल स्तर पर गठित किए जाने वाले वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष का सात पद, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 7 पद, उच्च वर्गीय लिपिक के 7 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के 7 पद एवं आशुलिपिक के 7 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
दलसिंह सराय रेलवे क्रॉसिंग आरओबी निर्माण के लिए 97 करोड़ 20लाख 83000 राज्यांश समेत कुल 135 करोड़ 1लाख 81000 की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
बिहार के एक प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी भ्रष्टाचार के मामले में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। जमुई खैरा के प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी इसके पहले नरकटियागंज के बीडीओ रहे राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे।
खैरा में बीडीओ रहते आवास योजना में गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए. राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी पर लगे आवास योजना में भारी अनियमितता की जांच कराई गई।
इसके बाद अब उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया है। नरकटियागंज बीडीओ रहते त्रिपाठी की गाड़ी से सात लाख रूपए जब्त किये गए थे।
5 फरवरी 2020 को नरकटियागंज के तत्कालीन बीडीओ राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी अपने निजी वाहन से घर के लिए जा रहे थे। तब उनके वाहन से करीब सात लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। इस मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने छानबीन शुरू की और सरकारी नंबर जब्त कर लिया था।
महिला कर्मी के साथ अभद्र व गंदा व्यवहार करने, अपशब्द बोलने तथा कार्य स्थल पर महिला उत्पीड़न के गंभीर आरोपों को के घेरे में आए मोतिहारी के तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी स्वामी नाथ मांझी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया है।
आरोप प्रमाणित होने पर 28 फरवरी 2022 को ही विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी. इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। जवाब से असंतुष्ट होने के बाद नीतीश कैबिनेट ने आज स्वामीनाथ मांझी को अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दंड दिया है।
पूर्वी चंपारण जिले के जिला योजना पदाधिकारी स्वामीनाथ मांझी महिला कर्मी से गंदी बात करते थे। आरोप प्रमाणित होने पर पहले उन्हें सस्पेंड किया गया अब अनिवार्य सेवानिवृति दी गई है।
मोतिहारी के तत्कालीन डीपीओ मांझी को जब भी मौका मिलता था तो अपने मातहत काम करने वाली महिलाकर्मी के साथ गलत व्यवहार करते थे। चैंबर में बुलाकर भी गंदा काम करने की कोशिश करते थे।
महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल भाषा का प्रयोग करते थे। आरोप जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र की महिलाकर्मी ने लगाए गए थे। जो बाद में जांच के दौरान सही पाए गए। अब सरकार ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृति का बड़ा दंड़ दिया है।
पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रयोगशाला तकनीकी की नियुक्ति की जाएगी। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक तकनीक संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है।
बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना में कुल 16 पद का सृजन किए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। परिवहन विभाग में 35 पदों के सृजन की मंजूरी मिली है। इबिहार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठन एवं शिव शर्त नियमावली 2023 के तहत प्रमंडल स्तरीय मोटर वाहन दुर्घटना कम करने के लिए 35 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है।
इसमें अध्यक्ष अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, उच्च वर्गीय लिपिक निम्न वर्गीय लिपिक और आशुलिपिक के सात सात पद शामिल हैं। नीतीश सरकार नाबार्ड के सहयोग से राज्य स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिला संसाधन एवं प्रशिक्षण के निर्माण कराएगी, इसके लिए कैबिनेट से 225 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।
नीतीश कैबिनेट ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों, प्रयोगशाला सहायक संवर्ग की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उच्च न्याय सेवा और असैनिक सेवा के पदों पर भर्ती नियमावली में भी बदलाव किया गया है।
