बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में ही बनेगा। इसका रास्ता साफ हो गया है। चिट्ठीबाजी और आपसी खींचतान और बयानबाजी में फंसा दरभंगा का एम्स इब NDA और INDIA के बीच टकराव का मुद्दा फिलहाल नहीं बनते हुए निर्माण की दिशा में अग्रसर होने वाला है जहां सियासत अब इस बात की तेज हो गई है कि दरभंगा के शोभन में एम्स के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बिहार और केंद्र सरकार के बीच विवाद सुलझ गया है। जल्द ही इस अस्पताल का काम शुरू (Road cleared for construction of Darbhanga AIIMS) होने की उम्मीद है।
जानकारी के अनुसार,जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने नए प्रस्ताव में केंद्र सरकार की सभी आवश्यक शर्तों को स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार ने दरभंगा के शोभन में प्रदेश के दूसरे एम्स के निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंप दिया। इसमें दरभंगा एम्स को फोरलेन से जोड़ने का काम भी शामिल है।
एम्स निर्माण की जमीन का समतलीकरण कर बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को मिली है। वहीं, केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह दरभंगा में नए डिजाइन पर एम्स का निर्माण कराए, जो स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सके।
जानकारी के अनुसार, इससे पहले 27 नवंबर को दरभंगा आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि दरभंगा के शोभन में एम्स बनाने को लेकर केंद्र से मंजूरी आ गई है। केंद्र सरकार की ओर से दरभंगा एम्स की ऊंचाई जो पहले से निर्धारित थी, उसको और बढ़ाने के लिए कहा गया है, हम उसको और बढ़ा रहे हैं। दरभंगा में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतश कुमार ने ये जानकारी दी। नीतीश कुमार ने कहा कि इससे शहर का काफी विस्तार भी हो जाएगा।
पटना के बाद बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा, जिसके लिए शोभन में जमीन चिह्नित कर ली गई है। मगर, अब जो खबर छनकर आ रही है वह संपूर्ण मिथिलांचल के लिए खुशखबरियों से भरा है कि जल्द ही एम्स का निर्माण शोभन में होगा। पढ़िए पूरी खबर
दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच विवाद अब सुलझ गया है। शोभन में एम्स के निर्माण को लेकर भारत एवं बिहार सरकार के बीच सहमति बन गई है। इससे पहले बिहार के स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत सरकार के नए प्रस्ताव के साथ दिल्ली गए थे जहां केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत से उनकी बातचीत हुई जिसके बाद दरभंगा एम्स को फोरलेन की क्नेक्टिविटी से जोड़ने समेत अन्य मुद्दों पर सहमति बन गई।
नीतीश सरकार में मंत्री संजय झा ने शुक्रवार को कहा कि दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए राज्य की ओर से केंद्र से ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। मंत्री संजय झा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने केंद्रीय अधिकारियों से एक दिन पहले मुलाकात की। बिहार सरकार ने एम्स निर्माण को लेकर अपनी सहमति दे दी है।
मंत्री ने बताया कि एम्स अस्पताल के लिए फोरलेन सड़क, बिजली की सप्लाई, पेयजल व्यवस्था, मिट्टी भराई समेत कई काम बिहार सरकार को करवाकर देने हैं। इसकी राशि भी हजारों करोड़ों में है। दरभंगा एम्स निर्माण के लिए केंद्र को जितना पैसा खर्च करना है, उससे ज्यादा राशि बिहार सरकार को खर्च करनी होगी। नीतीश सरकार ने मानी केंद्र की शर्तें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत के साथ बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की गुरुवार को बैठक हुई।
इस दौरान बिहार सरकार की ओर से केंद्र को दरभंगा एम्स बनाने से संबंधित सभी शर्तों को पूरा करने का एक पत्र सौंपा। अब दरभंगा के शोभन में एम्स बनाने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार सरकार की ओर से इस काम को जल्द ही शुरू करने का अनुरोध किया गया है।
शोभन बाइपास पर एम्स निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार की शर्तों के अनुरूप काम करने पर सहमति दे दी है। राज्य सरकार यहां मिट्टी भराई का काम करने, चार लेन सड़क और बिजली की भी सुविधा बहाल करने पर राजी हो गई है। केंद्र सरकार ने शर्त नहीं मानने पर दूसरी जगह जमीन उपलब्ध कराने को कहा था। राज्य सरकार के सहमत होने के बाद शोभन में एम्स बनने की सारी अड़चन दूर हो गई है।
चिह्नित स्थल ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से मात्र तीन किलोमीटर पर है। आमस-दरभंगा फोरलेन से यह महज पांच किलोमीटर तो दरभंगा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चिह्नित भूखंड पर मिट्टी भराई के लिए राज्य सरकार 309 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुकी है। राज्य सरकार एम्स के निर्माण के लिए 151.17 एकड़ में से 113.86 एकड़ भूमि निशुल्क हस्तांरित कर चुकी है।
बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और संयुक्त सचिव सुधीर कुमार ने गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत से मिलकर बिहार सरकार का पक्ष रखा। केंद्र सरकार की सभी शर्तों को पूरा करने संबंधित राज्य सरकार की ओर से एक पत्र भी सौंपा। साथ ही दरभंगा में अविलंब निर्माण कार्य शुरू करने का अनुरोध भी किया।