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फ़रवरी, 23, 2026
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Madhubani में SC/ST को मुआवजा, राहत, अनुदान मिलेगा हर-हाल

ये है हाइलाइट्स वाली मेन प्वाइंट: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की हुई बैठक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम व अत्याचार पीड़ितों को ससमय मुआवजा व न्याय दिलाना एवं उसका अनुश्रवण करना बैठक का रहा मुख्य उद्देश्य, वित्तीय वर्ष 2023-24 में अबतक 433 लाभुकों एवं 18 पेंशनधारियों को राहत अनुदान के तहत प्रदान किया गया लाभ, पढ़िए समीर कुमार मिश्रा की यह रिपोर्ट....

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मुख्य बातें: डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुआवजा राहत अनुदान का भुगतान लाभुक को ससमय हो, यह हर हाल में सुनिश्चित करें 

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मधुबनी देशज टाइम्स ब्यूरो। जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार के मामले में राहत राशि एवं अन्य देय सुविधा उपलब्ध कराने (SC/ST will get compensation, relief and grant in Madhubani) की विस्तृत समीक्षा की गई।

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समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि इस वित्तीय वर्ष में अबतक 433 लाभुकों एवं 18 पेंशनधारियों को राहत अनुदान के तहत राहत राशि प्रदान की गई। 8 मामले में राहत राशि भुगतान हेतु कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुआवजा राहत अनुदान का भुगतान लाभुक को ससमय हो,यह हर हाल में सुनिश्चित करें।बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई।

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जिलाधिकारी की ओर से पुलिस अधीक्षक से आरोप पत्र दायर करने में तेजी लाने हेतु सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया। माननीय न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में विशेष लोक अभियोजन द्वारा दिए गए प्रतिवेदन से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी द्वारा विशेष लोक अभियोजक को लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्राप्त सुझाव के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम, ववअत्याचार पीड़ितों को ससमय मुआवजा व न्याय दिलाना एवं उसका अनुश्रवण करना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ितों को सरकारी दिशनिर्देशों में वर्णित प्रावधानों के तहत देय राहत राशि का हरहाल में ससमय भुगतान कर दिया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन,अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित लाभुकों को ससमय राहत उपलब्ध कराने को लेकर पूरी तरह से गंभीर है।डीएम ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में हुई चर्चा के सभी बिंदुओं पर ससमय अनुपालन सुनिश्चित करें।बैठक में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार,डीडीसी विशाल राज,अपर समाहर्ता नरेश झा, जिला कल्याण पदाधिकारी, सदस्य एवं सदस्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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