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31 अगस्त, 2024
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Bihar News| Nitish Cabinet Meeting News| नीतीश कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर, पंचायत में अब टेंडर से होंगे कार्य,

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Bihar News| Nitish Cabinet Meeting| नीतीश कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर, पंचायत में अब टेंडर से होंगे कार्य| जहां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिहार मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है।

नीतीश सरकार ने अब पंचायतों में होने वाले किसी भी विकास कार्य के लिए टेंडर जरूरी कर दिया है। बिना टेंडर की प्रक्रिया पूरी किए मुखिया और वार्ड सदस्य कोई भी विकास का काम अपने स्तर से नहीं (cabinet meeting 27 agendas approved in Nitish cabinet meeting) करा सकेंगे। सरकार ने मुखिया, वार्ड सदस्य के अधिकारों में कटौती कर दी है। बिहार सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल बनाई है, जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अब मुखिया या वार्ड सदस्य योजनाओं के कार्यान्वयन में मनमानी नहीं कर सकेंगे।

Bihar News| Nitish Cabinet Meeting News| बिहार में वेब मीडिया नियमावली 2021 का संशोधन

इसके अलावे, बिहार में वेब मीडिया नियमावली 2021 का संशोधन हुआ। अधिसूचित तारीख से यह लागू किया जाएगा। साथ ही, भवन निर्माण, पंचायती राज, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जन संपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

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Bihar News| Nitish Cabinet Meeting News| फैसलों में कई अहम विभागों और योजनाओं को मंजूरी

इन फैसलों में कई अहम विभागों और योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे पहले 12 जुलाई को भी नीतीश कुमार ने मंत्री परिषद् की बैठक की थी और 48 एजेंडों को स्वीकृति दी थी। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।

Bihar News| Nitish Cabinet Meeting News|पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की स्वीकृति

पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की स्वीकृति दी गई है। राजनीतिक दलों के कार्यालय के लिए आवंटित भवन के नवीनीकरण की बाध्यता समाप्त करने के लिए संशोधित नीति की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बेहतर प्रबंधन एवं संचालन के लिए 301 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

Bihar News| Nitish Cabinet Meeting News| अब बिना टेंडर पंचायतों में किसी तरह के विकास कार्य नहीं किए जाएंगे।

पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पंचायत की विकाय योजनाओं में मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सरकार ने मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती कर दी है। अब बिना टेंडर पंचायतों में किसी तरह के विकास कार्य नहीं किए जाएंगे।

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Bihar News| Nitish Cabinet Meeting News| भ्रष्टाचार में लिप्त मुखिया और वार्ड सदस्यों के पर कतरे

बिहार में पंचायत स्तर पर कराए जाने वाले विकास कार्यों को पहले मुखिया और वार्ड सदस्य अपने स्तर से काम कराते थे। विकास कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त मुखिया और वार्ड सदस्यों के पर को कतर दिए हैं। उनके अधिकारों में बड़ी कटौती कर दी है।

Bihar News| Nitish Cabinet Meeting News| तीन जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय

तीन जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है। इस पर 169 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जमुई के बाणपुर में आवासीय विद्यालय पर 55.91 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नालंदा के देवीसराय में अल्पसंख्य आवासीय विद्यालय पर 56.17 करोड़ खर्च होंगे। इधर, कैमूर के चैनपुर में 58.17 करोड़ रुपए खर्च कर आवासीय विद्यालय खोलेगी। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि भागलपुर में सेंट्रल विश्विद्यालय खोलने जा रहीं है। विक्रमशिला विश्विद्यालय ऐतिहासिक स्थल के पास केंद्रीय विश्विद्यालय बनाया जाएगा। 87.99 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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Bihar News| Nitish Cabinet Meeting News| जिला परिषद भू संपदा लीग नीति 2024 की स्वीकृति

पटना के गर्दनीबाग में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कुल 20 आवासों का जजेज एनक्लेव निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिहार में तीन खनिज ब्लॉक जमुई में लोह अयस्क के दो ब्लॉक एवं रोहतास में एक लाइन स्टोन ब्लॉक की इ-नीलामी के लिए टेंडर अप्रूवल कमेटी की ओर से अनुशंसित अनुमानित आरक्षित मूल्य की स्वीकृति दी गई है। बिहार जिला परिषद भू संपदा लीग नीति 2024 की स्वीकृति दी गई है।

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