Darbhanga News| कुशेश्वरस्थान में नो इंट्री की कड़ाई, कई वाहनों का कटा चलान| जहां, कुशेश्वरस्थान में इन दिनों श्रावणी मेले का उत्साह है। हर सोमवार बाबा की नगरी में श्रद्धालुओं की चहल-कदमी कई जिलों समेत पड़ोसी नेपाल से भी बढ़ गया है। ऐसे में, कुशेश्वरस्थान में लोगों की आवाजाही काफी बढ़ गई है।
ऐसे में, यातायात व्यवस्था को सुचारू (Challan of many vehicles issued for no entry in Darbhanga’s Kusheshwarsthan) बनाए रखना बेहद जरूरी है, जहां बेवजह जाम की समस्या सामने ना आए। साथ ही, अतिक्रमणकारियों पर जो नकेल कसा गया, वह फिर से हावी ना हो जाएं। ऐसे में, भारी वाहनों की नो इंट्री है। मगर, लोग मानने को तैयार कहां। ऐसे में…
Darbhanga News| भारी वाहनों के शिवनगरी में प्रवेश पर पूरी तरह रोक है। बावजूद,
भारी वाहनों के शिवनगरी में प्रवेश पर पूरी तरह रोक है। बावजूद, नो इंट्री का उल्लंघन वाहन मालिक कर रहे हैं। ऐसे में, कुशेश्वरस्थान थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने मंगलवार को ट्रक और ट्रैक्टर का चलान काटा। थाना अध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि पांच ट्रक और एक बांस लदा ट्रैक्टर का चलान काटा गया।
Darbhanga News| नगर पंचायत, ,पुलिस प्रशासन के बार बार चेतावनी के बाद भी
नगर पंचायत एवं पुलिस प्रशासन के बार बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी न तो भारी वाहनों का बाजार आना बंद हो रहा है। ना हीं, सड़क को अवैध कब्जा कर दुकान लगाने पर विराम लगा है। इससे लोगों को रोज बाजार में लगने वाले जाम से जूझना पड़ता है।
नगर पंचायत एवं पुलिस प्रशासन की ओर से नियमित रूप से भारी वाहनों को प्रवेश पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होने से वाहन चालकों को प्रशासन का भय नहीं रह गया है। यही कारण है कि भारी वाहन के बाजार में आना बंद नहीं हो रहा है।
Darbhanga News| कुशेश्वरस्थान थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया
कुशेश्वरस्थान थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर पंचायत के बैठक में पारित आदेश के अनुसार कुशेश्वरस्थान बाजार में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बस, ट्रक सहित सभी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है।
बाबजूद वाहन चालक प्रतिबंधित समय में अपने वाहन लेकर बाजार में प्रवेश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए चालान काटने जैसे कठोर कदम उठाना पड़ा है। बताते चलें कि दिन भर बाजार में भारी वाहनों के प्रवेश करने पर प्रतिबंध के फैसले को लागू करना नगर पंचायत एवं पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है।