Darbhanga News: जमाबंदी में नपे दो पूर्व CO, राजस्व अधिकारी, चार राजस्व कर्मचारी, गिरी गाज। जहां, सरकारी जमीन को रैयतों के नाम जमाबंदी किए जाने के आरोपी दो पूर्व सीओ, एक राजस्व अधिकारी और चार राजस्व कर्मचारियों पर गाज गिरी है। मामला, मनीगाछी का है। जहां,
जानकारी के अनुसार, अंचल कार्यालय में सरकारी जमीनों को रैयतों के नाम जमाबंदी के चल रहे कुत्सित खेल में शामिल दो पूर्व सीओ रविंद्र कुमार चौपाल और राजीव प्रकाश राय, राजस्व अधिकारी कुमारी सरिता रानी के अलावे राजस्व कर्मचारी, पशुपति कुमार झा, राम प्यारे यादव, नवीन कुमार सिंह,नंद लाल दास एवं अमित रंजन पर प्रपत्र क गठित कर तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट भेजने के डीएम के आदेश का अनुपालन एक सप्ताह से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं किया जा सका है।
बताया जाता है कि अंचलाधिकारियों की ओर से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से स्थानीय भू माफियाओं को करोड़ों की सरकारी जमीन की जमाबंदी किए जाने में व्यापक स्तर पर पैसे का खेल खेला गया है और सभी नियमों को ताक पर रख कर ऐसा कुत्सित काम किया गया है।
जानकारी के अनुसार करीब एक दशक से चल रहे इस गोरखधंधे का खुलासा तब हुआ जब लोगों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए डीएम की ओर से गठित जांच टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट चार माह पूर्व सौंपी। बताया जाता है कि डीएम की ओर से गठित जांच टीम में डी सी एल आर एवं अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी शामिल थे।
जांच रिपोर्ट में तत्कालीन सी ओ रविंद्र कुमार चौपाल, सीओ राजीव प्रकाश राय, राजस्व अधिकारी कुमारी सरिता रानी एवं राजस्व कर्मचारी पशुपति कुमार झा सहित अन्य चार कर्मचारियों को दोषी मानते हुए डी एम के ज्ञापांक 142998/रा. दिनांक 18/7/24 की ओर से स्थानीय सीओ को एक सप्ताह के भीतर प्रपत्र “क ” गठित कर रिपोर्ट देने का निदेश दिया गया।
लेकिन, तीन माह बीत जाने के बाद भी डीएम के आदेश का अनुपालन नहीं किए को गंभीरता से लेते हुए ज्ञापांक 2622 दिनांक 25/9/24 की ओर से तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
एक सप्ताह पूर्व दिए गए निदेश में ससमय रिपोर्ट नहीं देने पर वर्तमान सीओ की संलिप्तता स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। जानकारी के अनुसार डीएम की ओर से दिए गए समय की सीमा समाप्त होने के बाद भी अबतक रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी है।
अंचल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रैयतों के नाम पर की गई सरकारी जमीन की जमाबंदी में अंचल के विभिन्न राजस्व गांवों की एक सौ डिसमिल से अधिक की करोड़ों की महत्वपूर्ण जमीन है।
बताया जाता है कि प्रपत्र गठित करने के पूर्व ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्थानीय वर्तमान सीओ की ओर से स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी ताकि नियमानुकूल कार्रवाई की जा सके। अंचल सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार ऐसे आरोपित कर्मियों से अबतक स्पष्टीकरण नहीं लिया जा सका है।
सीओ की ओर से वरीय पदाधिकारी के निर्देश की रिपोर्ट ससमय जमा नहीं करने का दोषी पाते हुए स्पष्टीकरण पूछा है। पूछे गए स्पष्टीकरण में लिखा है कि तीन दिनों के अंदर सदर डीसीएलआर के माध्यम से स्थापना उप समाहर्ता को संतोषप्रद प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
अन्यथा ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि इस अवैध व कुत्सित कार्य में वर्तमान सीओ रवि कान्त की भी संलिप्तता मानी जाएगी। इस संबंध सीओ रविकांत ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।
