दरभंगा। प्रमंडलीय मुख्यालय दरभंगा में रेलवे कोर्ट गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर (Process of formation of railway court in Darbhanga accelerated) प्रमंडलीय मुख्यालय दरभंगा में रेलवे कोर्ट के गठन के लिए स्थान और भवन संरचना की तलाश तेज कर दी है। इस दिशा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने सक्रिय पहल की है।
डीएलएमसी की बैठक में चर्चा
शनिवार को जिला जज के प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी (DLMC) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रेलवे कोर्ट के गठन से संबंधित स्थान और भवन संरचना पर गहन विचार-विमर्श हुआ।
प्रमुख बिंदु:
- उच्च न्यायालय का निर्देश: रेलवे कोर्ट के लिए स्थान और आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तय करने का निर्देश।
- स्थानीय अधिकारियों की भागीदारी:
- जिला पदाधिकारी राजीव रौशन।
- बार एसोसिएशन अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद और महासचिव कृष्ण कुमार मिश्रा।
- रेलवे अधिकारियों की उपस्थिति।
प्रधान जिला जज के निर्देश
- रेलवे अधिकारियों को कहा गया कि वे डीआरएम से स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्ताव तैयार करें।
- दिसंबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित बैठक में रेलवे कोर्ट के स्थान और संरचना से संबंधित ठोस प्रस्ताव पेश करने के निर्देश।
- यह सुनिश्चित करने पर जोर कि सभी आवश्यक जानकारी पटना उच्च न्यायालय को समय पर भेजी जाए।
बार एसोसिएशन का समर्थन
बार एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण कुमार मिश्रा ने कहा:
“प्रमंडलीय मुख्यालय दरभंगा में रेलवे कोर्ट गठन की अत्यधिक आवश्यकता है। इससे आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय मिलेगा।”
आगे की योजना
- स्थान चयन: रेलवे कोर्ट के लिए उचित स्थान का चयन प्राथमिकता पर।
- भवन संरचना: हाईकोर्ट के मानकों के अनुरूप भवन निर्माण का प्रस्ताव।
- अगली बैठक: दिसंबर में प्रस्तावित बैठक में विस्तृत रिपोर्ट पेश होगी।
दरभंगा में रेलवे कोर्ट के गठन से न केवल रेलवे से जुड़े विवादों का निपटारा तेज होगा, बल्कि आम नागरिकों को सुलभ न्याय प्रणाली का लाभ मिलेगा।
