Patna | नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के 18 नगर निगमों को 293 करोड़ रुपये का आवंटन दिया है। यह राशि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर टाइड और अनटाइड ग्रांट के रूप में मिली है।
कहां खर्च होगी यह राशि?
📌 टाइड ग्रांट (बंधा अनुदान) की राशि:
✅ 30% – स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
✅ 30% – पेयजल, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण
📌 अनटाइड ग्रांट (अबंध अनुदान) की राशि:
✅ सरकारी कर्मचारियों के मानदेय और भत्ता भुगतान
✅ बकाया सरकारी बिलों के भुगतान
पटना को अलग से मिलेगा Fund, गया को सबसे अधिक 27.27 करोड़
इस फंड में पटना नगर निगम को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उसे अलग से राशि आवंटित की जाएगी।
📌 नगर निगमवार आवंटन:
🔹 गया – ₹27.27 करोड़ (सबसे अधिक)
🔹 भागलपुर – ₹22.89 करोड़
🔹 मुजफ्फरपुर – ₹20.37 करोड़
🔹 बिहारशरीफ – ₹19.58 करोड़
🔹 दरभंगा – ₹16.88 करोड़
🔹 पूर्णिया – ₹17.39 करोड़
🔹 सासाराम – ₹17.37 करोड़
🔹 समस्तीपुर – ₹16.72 करोड़
🔹 आरा – ₹15.15 करोड़
🔹 बेगूसराय – ₹14.95 करोड़
🔹 बेतिया – ₹14 करोड़
🔹 कटिहार – ₹13.90 करोड़
🔹 मोतिहारी – ₹13.72 करोड़
🔹 सीतामढ़ी – ₹15.35 करोड़
🔹 सहरसा – ₹13.33 करोड़
🔹 मुंगेर – ₹12.22 करोड़
🔹 छपरा – ₹11.60 करोड़
🔹 मधुबनी – ₹10 करोड़
हर साल दो किस्तों में आवंटन, 2025-26 तक मिलेगा फंड
✔ 2021-22 से 2025-26 तक हर साल दो किस्तों में राशि मिलेगी।
✔ पटना को 1690 करोड़ और शेष नगर निगमों को 9999 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।
✔ इस राशि से पटना में वायु गुणवत्ता सुधार, जल प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य किया जाएगा।
📌 क्या होगा फायदा?
✅ नगर निगमों में आधारभूत संरचना का विकास
✅ स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में सुधार
✅ शहरों में जल संरक्षण और जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा
✅ नगर निगमों की वित्तीय स्थिति होगी मजबूत
👉 इस राशि से बिहार के शहरी विकास को गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
