Darbhanga News | दरभंगा, देशज टाइम्स। दरभंगा जिला अतिथि गृह में सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने जिले में संचालित सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।
किन योजनाओं की हुई समीक्षा?
धान और गेहूं अधिप्राप्ति योजना
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- Advertisement -मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना
गोदाम निर्माण योजना
बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना
किसान उत्पादक संगठन (FPOs)
मधुमक्खी पालन (शहद उत्पादन) योजना
समेकित सहकारी विकास परियोजना (ICDP)
धान और गेहूं अधिप्राप्ति में बड़ी उपलब्धि
धान अधिप्राप्ति:
गत वर्ष: 28,563.434 एमटी
इस वर्ष: 41,365.989 एमटी (5,867 किसानों से)
ससमय 100% भुगतान पूर्ण।
सी.एम.आर. आपूर्ति:
अबतक 14,587 एमटी (51.52%) आपूर्ति पूरी।
शेष आपूर्ति जारी।
गेहूं अधिप्राप्ति:
लक्ष्य: 4,677 एमटी
अबतक: 47.527 एमटी (16 किसानों से)
भुगतान प्रगति पर।
गोदाम और कृषि संयंत्र योजनाओं में प्रगति
176 गोदामों का निर्माण पूरा, 44,900 एमटी भंडारण क्षमता तैयार।
मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत
71 पैक्स में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित।
52 ट्रैक्टर और 326 कृषि यंत्रों की आपूर्ति।
किसान लाभ और कम्प्यूटरीकरण की स्थिति
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत
रबी 2022-23: 45,745 किसान लाभान्वित।
रबी 2023-24: 5,395 किसान लाभान्वित।
पैक्स कम्प्यूटरीकरण:
प्रथम-द्वितीय चरण में 80 समितियों को कंप्यूटर प्राप्त।
तृतीय चरण में 135 पैक्सों का चयन।
सी.एस.सी. (ग्राहक सेवा केंद्र):
330 पैक्स में से 231 पैक्स का आईडी निर्माण।
161 पैक्स सक्रिय, कुल 5 लाख 06 हजार 26 रुपए का लेन-देन।
सब्जी उत्पादक किसानों के लिए नई पहल
बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन के तहत
सिहवाड़ा और घनश्यामपुर में आधारभूत संरचना निर्माण कार्य प्रगति पर।
17 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत।
अबतक 3,331 किसानों ने सदस्यता ली।
समितियों द्वारा 5.10 करोड़ रुपये का व्यापार किया गया।
मंत्री ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश
सभी सहकारी समितियों को मजबूत बनाने और अधिकतम किसानों को जोड़ने पर बल।
सब्जी उत्पादक समितियों में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश।
निष्कर्ष: मिलेगी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती
दरभंगा जिले में सहकारिता योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
