बिहार के 4000 राजस्व कर्मचारियों की बड़ी जीत! अब मिलेगा नया पदनाम और बढ़ा हुआ वेतन| अब ‘राजस्व कर्मचारी’ नहीं, कहलाएंगे ‘सहायक राजस्व अधिकारी’ – नीतीश सरकार की बड़ी घोषणा | सरकार का बड़ा फैसला: राजस्व कर्मियों को मिलेगा गृह जिला पोस्टिंग| अब परिवार के साथ रह सकेंगे||@पटना, देशज टाइम्स।
राजस्व विभाग में ऐतिहासिक बदलाव: वेतन-ग्रेड पे में बड़ा सुधार
राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म! वेतन में इजाफा और पदनाम में बदलाव का| रास्ता साफ| बिहार में 4000 राजस्व कर्मचारियों की मांगें मानी गईं, अब मिलेगा सम्मान और आर्थिक राहत| राजस्व विभाग में ऐतिहासिक बदलाव: वेतन और ग्रेड पे में बड़ा सुधार, नई पहचान तय| राजस्व कर्मचारियों के लिए तोहफा! नीतीश सरकार ने मानी सभी मांगे – जानिए कब लागू होगा|@पटना, देशज टाइम्स।
बिहार के राजस्व कर्मचारियों को बड़ी राहत, वेतन और पदनाम में बदलाव, सरकार जल्द करेगी घोषणा
पटना, देशज टाइम्स |– बिहार सरकार ने राज्य के राजस्व कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित निर्णय लिया है। अब इन कर्मचारियों का न केवल वेतनमान (Pay Scale) बढ़ाया जाएगा, बल्कि उनके पदनाम (Designation) में भी बदलाव किया जाएगा। इससे कर्मचारियों का मनौबल बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।
सरकार और कर्मचारियों के बीच बनी सहमति
हाल ही में हुई बैठक में राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संयुक्त संघर्ष मोर्चा आमने-सामने आए। सरकार ने कर्मचारियों की अधिकतर मांगों को मान लिया। संघ महासचिव नारायण शर्मा ने जानकारी दी – अब “राजस्व कर्मचारी” का पदनाम बदलकर “सहायक राजस्व अधिकारी” होगा।
गृह जिले में पोस्टिंग की सुविधा
कर्मचारियों की मांग थी कि गृह जिले या नजदीकी जिले में तैनाती दी जाए। सरकार ने यह मांग भी स्वीकार कर ली है। इससे कर्मचारियों को पारिवारिक सुकून मिलेगा और काम की गुणवत्ता में सुधार होगा।
वेतन और ग्रेड पे में बढ़ोतरी
राजस्व कर्मचारी लंबे समय से वेतनमान को लेकर असंतुष्ट थे। अब सरकार करेगी मूल वेतन और ग्रेड पे में संशोधन होगा। इन्हें अब पंचायत स्तर पर लेवल-2 क्लर्क सहायक के रूप में मान्यता दी जाएगी। इससे अन्य विभागों के समकक्ष वेतन प्राप्त होगा।
हड़ताल खत्म, काम पर लौटे 4 हजार कर्मचारी
सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त की गई थी। हड़ताल के दौरान जमीन संबंधी काम पूरी तरह ठप हो गए थे। अब कर्मचारी ड्यूटी पर लौट चुके हैं, जिससे रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, सीमांकन जैसे कार्य दोबारा शुरू होगा।
सरकार ने चुना संवाद का रास्ता
हड़ताल के दौरान सरकार ने कई बार चेतावनी दी थी। फिर भी सख्ती के बजाय बातचीत से हल निकाला गया। इससे सरकार ने दिखाया कि वह कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेती है।
बदलाव से क्या होंगे फायदे?
| सुधार | लाभ |
|---|---|
| पदनाम में बदलाव | कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदारी और पहचान |
| वेतन वृद्धि | वित्तीय मजबूती और समानता |
| स्थानीय पोस्टिंग | पारिवारिक जीवन में संतुलन और कार्यकुशलता |
| हड़ताल खत्म | प्रशासनिक प्रक्रिया फिर से सक्रिय |
डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार की दिशा में
बिहार सरकार का यह कदम डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। पदनाम, वेतन और पोस्टिंग में सुधार से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और भूमि से जुड़े कामों में तेजी आएगी।
