2010 से लंबित नीलामी मामले निपटाओ – दरभंगा,मधुबनी,समस्तीपुर को आयुक्त कौशल किशोर का टारगेट क्लियर – 25 केस का आज ही करो रिव्यू!दरभंगा प्रमंडल में नीलाम वादों पर सख्ती! आयुक्त ने तीनों जिलों को दिया अल्टीमेटम।@दरभंगा,देशज टाइम्स।
समस्तीपुर में सबसे ज्यादा लंबित केस! युक्त कौशल किशोर ने लगाई फटकार
समस्तीपुर में सबसे ज्यादा लंबित केस! आयुक्त कौशल किशोर ने लगाई फटकार।नीलामी मामलों पर लापरवाही नहीं चलेगी! हर सप्ताह रिपोर्ट दो – आयुक्त का फरमान।विकास मित्र से लेकर सेविका तक सबको लगाओ काम पर – नोटिस तामिला में दिखेगी तेजी!@दरभंगा,देशज टाइम्स।
25 मामलों की तुरंत समीक्षा और स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने का आदेश
विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका की मदद से नोटिस तामिला। हर सप्ताह सर्टिफिकेट केस की मॉनिटरिंग अनिवार्य। लोक अदालत जैसी प्रक्रिया अपनाने का सुझाव। 25 मामलों की तुरंत समीक्षा और स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने का आदेश। नीलाम पत्र मामलों की समीक्षा, 2010 के पहले के केस अगले महीने तक होंगे खत्म। नीलाम पत्र मामलों को लेकर आयुक्त सख्त, कहा– हर हफ्ते हो मॉनिटरिंग, आज ही 25 केस का रिव्यू करें।@दरभंगा,देशज टाइम्स।
नीलाम पत्र वादों के शीघ्र निष्पादन को लेकर दरभंगा प्रमंडल में आयुक्त की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक |
दरभंगा, देशज टाइम्स। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त कौशल किशोर की अध्यक्षता में प्रमण्डलीय सभागार में एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य नीलाम पत्र वादों (Certificate Cases) के निष्पादन में तेजी लाना था। इसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तीनों जिलों के अपर समाहर्ता, नीलाम पत्र शाखा प्रभारी अधिकारी, और क्षेत्रीय प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए।
समस्तीपुर में सबसे अधिक लंबित मामले, जल्द निष्पादन का निर्देश
बैठक के दौरान समीक्षा में पाया गया कि समस्तीपुर जिला में नीलाम पत्र वादों की संख्या सर्वाधिक लंबित है। इस पर आयुक्त महोदय ने सभी तीनों जिलों के अपर समाहर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर पुराने मामलों का जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के तर्ज पर निष्पादन पर बल
आयुक्त कौशल किशोर ने कहा कि कई मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से संभव है। उन्होंने सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बकायादारों से तत्काल बैठक करें। वादों की अदालती स्थिति (Status) की जांच करें। हर सप्ताह सर्टिफिकेट केस का अनुश्रवण (Monitoring) करें। 2010 के पूर्व के सभी मामलों को अगले महीने तक निष्पादित करें।
नोटिस तामिला में ग्राउंड वर्कर का सहयोग लेने का निर्देश
विकास मित्र, टोला सेवक, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका जैसे स्थानीय सहयोगियों के माध्यम से नोटिस तामिला (Notice Delivery) कराए जाने का सुझाव भी आयुक्त द्वारा दिया गया, ताकि काम में तेजी लाई जा सके।
25 मामलों की तत्काल समीक्षा का निर्देश
आयुक्त ने सभी अधिकारियों को आज ही कम-से-कम 25 मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, कैम्प लगाकर वादों का मिलान करने का आदेश दिया गया। कैम्प में बैंकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी अनिवार्य बताई गई। मामलों के निपटारे हेतु स्थानीय स्तर पर जगह चिन्हित कर लोक अदालत की तर्ज पर समाधान का भी निर्देश दिया गया।
