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18 जुलाई, 2024
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Darbhanga Court से समाज को जोड़ने की ऐतिहासिक पहल…इन श्रेणियों के केस अब कोर्ट के बाहर होंगे हल, जानिए

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दरभंगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (District Legal Services Authority – DLSA), दरभंगा के तत्वावधान में “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” (Mediation for Nation) नामक 90 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।

सिविल कोर्ट परिसर में हुई बैठक, प्रधान जिला न्यायाधीश ने किया नेतृत्व

गुरुवार को दरभंगा सिविल कोर्ट परिसर स्थित मध्यस्थता भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा ने की। उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों, प्रशिक्षित मध्यस्थों एवं अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि:

“यह अभियान समाज में सौहार्द का वातावरण बनाएगा, कटुता कम करेगा, और नागरिकों की ऊर्जा को परिवार एवं राष्ट्र निर्माण में केंद्रित करेगा।”

मध्यस्थता अभियान के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

यह 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मध्यस्थता एवं सुलह समिति एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के संयुक्त तत्वावधान में संचालित हो रहा है।

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इस अभियान का उद्देश्य है –

  • लंबित मामलों का शीघ्र समाधान

  • विवादों का सौहार्दपूर्ण निष्पादन

  • न्याय प्रक्रिया को सहज एवं सुगम बनाना

ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से समाधान की सुविधा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने बताया कि इस अभियान के तहत मुकदमों के पक्षकार आपसी सहमति से प्रत्यक्ष (Offline) या ऑनलाइन (Online) माध्यम से अपने वादों का समाधान करा सकते हैं।
उन्होंने कहा:

“हमारे प्रशिक्षित मध्यस्थ हर समय उपलब्ध हैं और पक्षकारों की सहायता के लिए तत्पर हैं।”

तेरह श्रेणियों के वाद होंगे निष्पादित

प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने बताया कि इस अभियान में 13 प्रकार के मामलों को सूचीबद्ध किया गया है, जो मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं। इनमें शामिल हैं:

  • वैवाहिक विवाद

  • दुर्घटना दावा (Motor Accident Claims)

  • घरेलू हिंसा के मामले

  • धारा 138 के तहत चेक बाउंस केस

  • वाणिज्यिक विवाद (Commercial Disputes)

  • सेवा संबंधित मामले (Service Matters)

  • सुलह योग्य आपराधिक मामले

  • उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े विवाद

  • ऋण वसूली (Loan Recovery)

  • बंटवारा एवं भूमि संबंधी वाद

  • भू-अधिग्रहण विवाद (Land Acquisition Cases)

  • वेदखली वाद (Eviction-related Civil Cases)

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इन मामलों का निष्पादन जिला मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के तहत किया जा रहा है, जिसके नोडल पदाधिकारी नागेश प्रताप सिंह हैं।

मध्यस्थता की महत्ता पर विशेषज्ञों का जोर

बैठक में वरिष्ठ प्रशिक्षित मध्यस्थ जीतेंद्र नारायण झा ने मध्यस्थता की उपयोगिता और न्यायिक प्रक्रिया में इसकी बढ़ती भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला।

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बार एसोसिएशन ने दिया सहयोग का आश्वासन

दरभंगा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चन्द्रधर मल्लिक एवं महासचिव कृष्णकुमार मिश्रा ने कहा कि:

“यह अभियान समाज के हित में है, और अधिवक्ता समुदाय इसकी सफलता हेतु हर संभव सहयोग देगा।”

सैकड़ों अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही

इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी न्यायिक पदाधिकारी, प्रशिक्षित मध्यस्थ, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र चौधरी, एवं सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे।

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