सतीश चंद्र झा, बेनीपुर, दरभंगा | आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, बेनीपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी श्री मनीष कुमार झा ने की।
अपात्रों को हटाना, पात्रों को जोड़ना लक्ष्य: एसडीओ
श्री झा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से बीएलओ (Booth Level Officers) को सहयोग देने की अपील की ताकि—
अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें, और
योग्य नागरिकों के नाम सूची में जोड़े जा सकें।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के पहचान दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को सत्यापन फॉर्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
बीएलए एवं बीएलओ की भूमिका अहम
बैठक में बताया गया कि बीएलओ और बीएलए (Booth Level Agents) द्वारा नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें संदिग्ध मतदाताओं की जांच की जा रही है। ऐसे मामलों में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार दस्तावेज अनिवार्य रूप से मांगे जा रहे हैं।
89.49% मतदाता सूची सत्यापित, शेष पर तेज़ी से कार्य जारी
एसडीओ मनीष कुमार झा ने कहा कि—
“अब तक 89.49% मतदाताओं का सत्यापन कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष बचे कम प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन अगले एक सप्ताह में पूरा किया जाना है। यदि सभी राजनीतिक दल अपने-अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें, तो यह कार्य अल्प समय में और अधिक सुचारू ढंग से पूर्ण किया जा सकता है।”
राजनीतिक दलों की भागीदारी
इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख रूप से—
जदयू से कीर्ति मोहन झा
राजद से नीलांबर यादव
भाकपा से शैलेन्द्र मोहन ठाकुर
उपस्थित थे।
साथ ही प्रशासन की ओर से:
प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाचित पदाधिकारी प्रवीण कुमार झा
अंचल अधिकारी अश्विनी कुमार
उप निर्वाचन पदाधिकारी सुदीप शंकर झा
अन्य सहायक निर्वाचित पदाधिकारी एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद थे।
निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता ज़रूरी
एसडीओ झा ने सभी को आश्वस्त किया कि मतदाता सूची में कोई भी गड़बड़ी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि उनका नाम सूची में हो, और इसके लिए सभी को समन्वय और सहयोग से कार्य करना होगा।
