नीतीश कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला! युवाओं के रोजगार परीक्षा शुल्क में भारी कटौती, अब केवल ₹100। बिहार में पर्यटन का नया अध्याय: राजगीर और वैशाली में बनेंगे 5 सितारा होटल और रिसॉर्ट।गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी! नई नियमावली से मिलेगा बेहतर समर्थन और पारदर्शिता।@पटना,देशज टाइम्स
ई-लाभार्थी पोर्टल पर 5.30 करोड़ की मंजूरी
राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि बढ़ी 30,000 रुपये, शिक्षकों को मिलेगा और सम्मान।स्वतंत्रता सेनानी उपेंद्रनाथ वर्मा की जयंती अब राजकीय समारोह में, गया में विशेष आयोजन।बांका में बनेगा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस मुख्यालय, मधेपुरा में पावर सब स्टेशन का निर्माण। ई-लाभार्थी पोर्टल पर 5.30 करोड़ की मंजूरी, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार कम@ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट (Bihar Government) की बैठक कई अहम फैसलों के लिए उल्लेखनीय रही।
बैठक में कुल 16 एजेंडों को मंजूरी
बैठक में कुल 16 एजेंडों को मंजूरी दी गई। निर्णयों में रोजगार, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं। यह कदम न केवल प्रशासनिक सुधार लाएगा, बल्कि आम जनता और युवाओं के अवसरों को सीधे प्रभावित करेगा।
रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं में शुल्क में राहत
बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ा निर्णय परीक्षा शुल्क को लेकर लिया गया। राज्य सरकार के तहत आयोजित नौकरियों की प्रारंभिक परीक्षा (PT) के लिए आवेदन शुल्क अब केवल ₹100 होगा। इससे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को अधिक शुल्क देना पड़ता था, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर बोझ बढ़ता था। मुख्य परीक्षा पूरी तरह निःशुल्क कर दी गई है। इसका लाभ लाखों अभ्यर्थियों को मिलेगा और समान अवसर की भावना को बल मिलेगा।
बिहार में पर्यटन को बढ़ावा
राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है: नालंदा जिले के राजगीर में दो पाँच सितारा होटल बनेंगे। वैशाली में एक पांच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण होगा। ये सभी परियोजनाएँ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित की जाएंगी। राजगीर और वैशाली ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं, जिससे राज्य में पर्यटन और विदेशी निवेश बढ़ेगा।
कृषि और उद्योग क्षेत्र के फैसले
कैबिनेट ने “बिहार ईख विकास सेवा नियमावली 2025” को मंजूरी दी। गन्ना बिहार का प्रमुख नकदी फसल है और लाखों किसान इससे जुड़े हैं। नई नियमावली से गन्ना उद्योग में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। गन्ना किसानों को बेहतर सेवाएँ और सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
गृह विभाग को मुफ्त जमीन देने की मंजूरी
बांका जिले के मौथाबाड़ी में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी का मुख्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग को मुफ्त जमीन देने की मंजूरी दी गई। मधेपुरा जिले के चौसा में 132/33 केवी ग्रीड सब स्टेशन के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जमीन हस्तांतरण की मंजूरी दे दी गई है।
2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन
सालेपुर, नरसंडा, तेलमर, करौटा एनएच-30 पर 19.43 किलोमीटर सेक्शन को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन किया जाएगा। इसके लिए 539 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृत दी गई है। राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंच पथ पर आरओबी समेत 4 लेन हाइवे के निर्माण के लिए 364 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। स्व. उपेन्द्र नाथ वर्मा, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को गयाजी शहर के दिग्धी तालाब के उत्तर-पश्चिम कोना पर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने को स्वीकृति दी गई।
राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रदान करने को स्वीकृति दी गई है।
गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईख विकास सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2025 को स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2025- 26 में 20 बाजार प्रांगण में राष्ट्रीय कृषि बाजार डीपीआर बेस्ड स्कीम अंतर्गत वन टाइम ग्रांट के रूप में 6 करोड़ रुपए व्यय करने की स्वीकृति दी गई है।
बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई है। बांका जिले के मौथाबाड़ी में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी का मुख्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग को मुफ्त जमीन देने की मंजूरी दी गई। मधेपुरा जिले के चौसा में 132/33 केवी ग्रीड सब स्टेशन के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जमीन हस्तांतरण की मंजूरी दे दी गई है।
शिक्षकों, पर्यटकों
इस साल सरकारी कर्मियों को कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। बिहार सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों में 11 दिन का सामान्य अवकाश रहेगा। वहीं 17 दिनों का ऐच्छिक/ प्रतिबंधित अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा 15 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जबकि एक दिन वार्षिक लेखाबंदी रहेगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में साल 2026 की छुट्टियों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गयी है।
डिजिटल प्रणाली और ई-लाभार्थी पोर्टल
वित्त विभाग ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) द्वारा विकसित ई-लाभार्थी पोर्टल के संचालन और रखरखाव के लिए तीन वर्षों में 5.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए।
इस पोर्टल से सरकारी योजनाओं और लाभों की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। डिजिटल प्रणाली से भ्रष्टाचार कम होगा और योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ेगी।
भूमि और सुरक्षा से जुड़े फैसले
बांका जिले में 46 एकड़ भूमि गृह विभाग को ट्रांसफर की जाएगी, जहाँ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का मुख्यालय बनाया जाएगा। मधेपुरा जिले में दो एकड़ भूमि पावर ट्रांसमिशन कंपनी को दी जाएगी, जहाँ बिजली ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण होगा।
शिक्षा और शिक्षकों का सशक्तिकरण
राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 15,000 रुपये से 30,000 रुपये कर दी गई। यह निर्णय शिक्षकों को बेहतर कार्य और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने का साधन बनेगा।
स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान
स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री स्व. उपेंद्रनाथ वर्मा की जयंती हर वर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। गया जिले के दिग्घी तालाब स्थित उनकी प्रतिमा स्थल को इसके लिए चयनित किया गया।
स्वास्थ्य और अवकाश से जुड़े फैसले
स्वास्थ्य विभाग की नई कार्यकर्ता नियमावली को मंजूरी दी गई। वर्ष 2026 के अवकाश अधिनियम को भी स्वीकृति मिली, जिससे सरकारी कर्मचारियों के अवकाश और अधिकार स्पष्ट होंगे।
युवाओं, किसानों, शिक्षकों, पर्यटकों और
नीतीश कैबिनेट की यह बैठक बिहार के युवाओं, किसानों, शिक्षकों, पर्यटकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई सकारात्मक संदेश लेकर आई है।
रोजगार परीक्षाओं में शुल्क में कमी, पर्यटन को बढ़ावा, किसानों के लिए नई नियमावली, बेहतर बिजली आपूर्ति, पुलिस मुख्यालय की स्थापना, शिक्षकों के सम्मान में वृद्धि, स्वतंत्रता सेनानी की जयंती का राजकीय आयोजन। पर्यटकों की सुविधा के लिए नालंदा जिले के राजगीर में जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से दो पांच सितारा होटल और वैशाली जिला में एक पांच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम-2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
ये सभी निर्णय बिहार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होंगे। राज्य सरकार विकास, पारदर्शिता और समान अवसर की दिशा में लगातार प्रयासरत है।
