मुफ्त जमीन, औद्योगिक पार्क, रोजगार और सब्सिडी। नीतीश सरकार का बड़ा तोहफ़ा! उद्योग लगाने वालों को मिलेगी मुफ्त ज़मीन, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का दावा। बिहार बनेगा उद्योग हब! नीतीश कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला – 32 नए औद्योगिक पार्क, ज़मीन भी मुफ्त।@पटना,देशज टाइम्स।
नीतीश कैबिनेट की बैठक: 26 प्रस्तावों पर मुहर,
रोज़गार का सुनहरा मौका: बिहार में उद्योग लगाने पर 25 एकड़ तक मुफ्त ज़मीन, भारी टैक्स छूट। नीतीश कैबिनेट का मास्टरप्लान! बिहार में 8000 एकड़ पर उद्योग, युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां। निवेशकों के लिए बिहार में सुनहरा ऑफर – 40 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी और 14 साल का GST माफ़।@पटना,देशज टाइम्स।
नीतीश कैबिनेट की बैठक: 26 प्रस्तावों पर मुहर,
बिहार में बदलेंगे हालात? नीतीश सरकार 2025 पैकेज के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दावा।किसानों और दुकानदारों के लिए खुशखबरी! मानदेय और कमीशन में बढ़ोतरी, कैबिनेट से मंजूरी@पटना,देशज टाइम्स।
नीतीश कैबिनेट की बैठक: 26 प्रस्तावों पर मुहर, मुफ्त जमीन, 32 औद्योगिक पार्क से बदलेगा बिहार
पटना, देशज टाइम्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार के विकास को लेकर बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
उद्योग और निवेश को मिलेगी बड़ी राहत
नीतीश सरकार ने बिहार में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पैकेज 2025 का ऐलान किया।
100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 1000 डायरेक्ट रोजगार देने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन दी जाएगी। 1000 करोड़ से अधिक निवेश पर 25 एकड़ मुफ्त जमीन मिलेगी।
नई इकाइयों को 40 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी और 300% तक स्टेट GST माफी (14 साल तक) मिलेगी। निवेशक 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार का दावा है कि इस पैकेज से अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा।
32 औद्योगिक पार्क और भूमि अधिग्रहण
बिहार सरकार 32 नए औद्योगिक पार्क बनाने जा रही है। इसके लिए पहले ही 8000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। अब अतिरिक्त 14,600 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है।
किसान और जन वितरण दुकानदारों को राहत
किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ा: पहले ₹13,000 मिलते थे, अब ₹21,000 मिलेगा। इसमें सरकार को 67.87 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा। जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों को अब पहले ₹211.40 की जगह ₹258.40 प्रति क्विंटल मिलेगा।
अन्य विभागीय निर्णय
बैठक में इन विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगी: इसमें जल संसाधन, पथ निर्माण, राजस्व एवं भूमि सुधार, विधि, सामान्य प्रशासन, श्रम संसाधन, स्वास्थ्य और समाज कल्याण, कृषि, पर्यटन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, गृह और मंत्रीमंडल सचिवालय
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पैकेज का उद्देश्य है कि युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण करना है। औद्योगिक विकास से आर्थिक प्रगति को तेज करना है।
बिहार की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन
नीतीश कैबिनेट की इस बैठक को बिहार की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। मुफ्त जमीन, टैक्स छूट और औद्योगिक पार्क से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर आने की उम्मीद है।
