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फ़रवरी, 11, 2026
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Bihar Election का कांव-कांव | काला धन का गोलमाल…इस बार नहीं श्रीमान्!

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बिहार चुनाव: प्रत्याशी सिर्फ 40 लाख ही खर्च कर सकेंगे, नियम तोड़े तो तुरंत होगी कार्रवाई। अब नहीं चल पाएगा काला धन! प्रत्याशी 40 लाख से ज्यादा खर्च करेंगे तो फंस जाएंगे। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला – प्रत्याशी का हर पोस्टर-बैनर होगा वीडियो रिकॉर्ड।@चुनावी कांव-कांव, चुनाव डेस्क, देशज टाइम्स।

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Bihar Vidhansabha Election 2025: कैश, शराब या हथियार बांटे तो तुरंत केस दर्ज –रखना होगा सबूत, वरना कार्रवाई

बिहार विधानसभा चुनाव पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग का सख्त आदेश। कैश, शराब या हथियार बांटे तो तुरंत केस दर्ज – चुनाव आयोग ने जारी की चेतावनी। हर खर्च का होगा हिसाब! प्रत्याशी को रखना होगा सबूत, वरना होगी बड़ी कार्रवाई – जानिए नया नियम@चुनावी कांव-कांव, चुनाव डेस्क, देशज टाइम्स।

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Bihar Vidhansabha Election 2025: सिर्फ 40 लाख ही खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, चुनाव आयोग ने जारी किए नियम

@चुनावी कांव-कांव, चुनाव डेस्क, देशज टाइम्स। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा बस कुछ ही दिनों में हो सकती है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च और आचार संहिता को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब हर प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 40 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकेगा।

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चुनाव आयोग का सख्त निर्देश

40 लाख रुपये से अधिक खर्च करने पर कार्रवाई होगी। फ्लाइंग स्क्वॉड टीम आचार संहिता उल्लंघन और रिश्वत जैसी गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करेगी। वीडियो निगरानी टीम (VST) हर सभा, रोड शो, पोस्टर-बैनर, वाहन और खर्च को रिकॉर्ड करेगी।

वीडियो अवलोकन टीम (VVT) रोजाना रिकॉर्डिंग देखकर रिपोर्ट तैयार करेगी। लेखा करण टीम प्रत्याशियों का छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर रखेगी।

रिश्वतखोरी और अवैध गतिविधियों पर सख्ती

चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यदि किसी प्रत्याशी या उसके कार्यकर्ताओं द्वारा नकदी, शराब, हथियार, गोला-बारूद या मतदाताओं को रिश्वत दी जाती है तो उड़न दस्ते की टीम तुरंत मौके पर पहुंचेगी

संदिग्ध वस्तुएं या नकदी जब्त की जाएगी। संबंधित व्यक्तियों और गवाहों के बयान दर्ज होंगे। पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। मामला 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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क्यों लगाए गए ये नियम?

चुनाव आयोग का कहना है कि इन सख्त प्रावधानों का उद्देश्य है कि चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव रोकना साथ ही खर्च पर पूरी निगरानी रखना है।

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