NH भूमि अधिग्रहण में बड़ा बदलाव: अब नहीं होगा विवाद! बिहार में NH प्रोजेक्ट की जमीन पर बड़ा फैसला! बिहार के किसानों को राहत! अब जमीन का मुआवजा खतियान नहीं बल्कि बाजार मूल्य पर। अब मिलेगा असली बाजार भाव का मुआवजा। खतियान नहीं, अब बाजार भाव पर मिलेगा पैसा! बिहार सरकार का नया आदेश। 100 साल पुराने खतियान से छुटकारा! बिहार में अब असली कीमत पर मिलेगा मुआवजा@पटना,देशज टाइम्स।
बिहार में एनएच भूमि अधिग्रहण के लिए मिलेगा वास्तविक बाजार मूल्य पर मुआवजा, नया आदेश
Bihar Land News | दरभंगा। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय उच्च पथ (NH) परियोजनाओं के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) में मुआवजे के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अधिग्रहित जमीन का मूल्य खतियान (Khatian) में दर्ज पुराने रिकॉर्ड के आधार पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक बाजार मूल्य (Market Value of Land) के अनुसार तय होगा।
क्या बदला है नियम?
पहले भूमि का वर्गीकरण 100 साल पुराने खतियान में दर्ज किस्म के आधार पर किया जाता था। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue & Land Reforms Department) ने स्पष्ट किया है कि जमीन का मूल्यांकन मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्गत बाजार मूल्य संबंधी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इससे किसानों और रैयतों को न्यायसंगत मुआवजा मिलेगा।
आदेश किसने जारी किया?
यह आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला समाहर्ताओं को भेजा है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया महाधिवक्ता (Advocate General) के परामर्श से की जाएगी।
विवाद क्यों हो रहे थे?
पुराने खतियान और वर्तमान जमीन की वास्तविक उपयोगिता में भारी अंतर है। इसी कारण रैयतों की आपत्तियां और राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण (NHAI) के साथ विवाद होते रहे। अब बाजार मूल्य आधारित प्रणाली से यह विवाद काफी हद तक खत्म हो जाएंगे।
कानूनी प्रावधानों का हवाला
एनएच एक्ट, 1956 की धारा 3जी और भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 26 से 30 के तहत स्पष्ट किया गया कि प्रतिकर निर्धारण खतियान पर निर्भर नहीं, बल्कि वास्तविक बाजार मूल्य पर होना चाहिए।
नए नियम से क्या होगा फायदा?
किसानों और जमीन मालिकों को मिलेगा सही और पारदर्शी मुआवजा। अधिग्रहण प्रक्रिया होगी तेज़ और विवादमुक्त। परियोजनाओं में देरी (NH Projects Delay) भी कम होगी।
किसानों का लाभ, हाइवे परियोजनाओं में तेजी
बिहार सरकार का यह फैसला NH परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवहारिक और न्यायसंगत बनाएगा। अब जमीन मालिकों को बाजार दर के अनुसार मुआवजा मिलेगा, जिससे न सिर्फ़ किसानों का लाभ होगा, बल्कि हाईवे परियोजनाओं में तेजी भी आएगी।
