बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला! युवाओं को मिलेगी नौकरी, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 9000 तक बढ़ा। 26 बड़े फैसले: हर पंचायत में बनेगा विवाह मंडप, गांव-गांव लगेंगी सोलर लाइटें। रोजगार की नई बहार! 3303 राजस्व कर्मचारी पदों को मंजूरी। आंगनबाड़ी सेविकाओं के चेहरे पर मुस्कान! अब हर महीने मिलेगा 9000 मानदेय। 176 थानों में लगेंगे CCTV कैमरे, बिहार में अपराध नियंत्रण को नई ताकत। पटना में बनेगा जीविका मुख्यालय, ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म। सड़क, रोशनी और रोज़गार – बिहार कैबिनेट के 26 फैसले बदलेंगे गांव-गांव की तस्वीर@पटना, देशज टाइम्स।
युवाओं को रोजगार, आंगनबाड़ी सेविकाओं का बढ़ा मानदेय, हर पंचायत में बनेगा विवाह मंडप – कैबिनेट ने लिए 26 बड़े फैसले
पटना, देशज टाइम्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें युवाओं के लिए 3303 नए पद, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाना, हर पंचायत में विवाह मंडप निर्माण, और ग्रामीण इलाकों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे बड़े फैसले शामिल हैं।
आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ा
सेविका का मानदेय 7000 से बढ़ाकर 9000 रुपये। सहायिका का मानदेय 4000 से बढ़ाकर 4500 रुपये। सरकार पर 345 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार। नए दर 1 सितंबर 2025 से लागू।
युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर
3303 राजस्व कर्मचारी पदों की स्वीकृति। गन्ना उद्योग विभाग व मत्स्य विभाग में नई भर्ती नियमावली। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को सीधा लाभ।
ग्रामीण विकास के फैसले
8053 पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे (प्रारंभिक स्वीकृति: 50 करोड़ रुपये)। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए 1 अरब रुपये। 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत गली-नाली, कुआं, तालाब व पुस्तकालयों का जीर्णोद्धार।
सुरक्षा और पारदर्शिता
176 थानों में CCTV कैमरे लगेंगे (खर्च: 280 करोड़ रुपये)। अपराध नियंत्रण और जांच में मिलेगी मजबूती।
अन्य बड़े फैसले
पटना में जीविका मुख्यालय का निर्माण (खर्च: 73 करोड़ 66 लाख रुपये)। गोवंश संरक्षण योजना के तहत बेसहारा पशुओं की देखभाल जीविका समूह करेंगे। एनएबीएल मानक की लैब राज्य में स्थापित होगी।
रोजगार, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास
खाद्यान्न भंडारण एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना में बनेगा (वार्षिक खर्च: 4.64 करोड़ रुपये)। सिंचाई परियोजना (जहानाबाद उदेरास्थान बराज) के लिए 651 करोड़ रुपये। नगर निकायों और पेयजल योजनाओं के बिजली बिल भुगतान हेतु 994 करोड़ रुपये।इन 26 फैसलों से बिहार में रोजगार, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास और सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलने वाली है।
