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मार्च, 14, 2026
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RBI की नई गाइडलाइन — किरायदारों को लगा बड़ा झटका! फिनटेक कंपनियों ने बंद की यह सुविधा, जानिए | RBI New Guidelines

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नई दिल्ली। भारत की प्रमुख फिनटेक कंपनियां जैसे PhonePe, Paytm और Cred ने अपने प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड से किराया भुगतान (Rent Payment) की सुविधा बंद कर दी है।

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यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 15 सितंबर 2025 को जारी नई पेमेंट एग्रीगेटर गाइडलाइन के बाद लिया गया।

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RBI की नई गाइडलाइन क्या कहती है?

  • अब Payment Aggregator (PA) केवल उन्हीं मर्चेंट्स (Merchants) के लिए भुगतान प्रोसेस कर सकेगा, जिनसे उसका सीधा अनुबंध (Contract) है।

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  • Marketplace मॉडल पर भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

  • लेन-देन की राशि केवल उन्हीं मर्चेंट्स के बैंक खातों में जाएगी जिनका पूरी तरह KYC और वेरिफिकेशन पूरा हो।

इस नियम के कारण अब फिनटेक ऐप्स के जरिए क्रेडिट कार्ड से किराया देना मुश्किल है, क्योंकि आम मकान मालिक अक्सर ऑनबोर्डेड मर्चेंट नहीं होते।

RBI New Guidelines: क्रेडिट कार्ड किराया भुगतान पर पहले का परिदृश्य

  • यूजर्स किराया चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे और बदले में रिवॉर्ड प्वाइंट्स और कैशबैक प्राप्त करते थे।

  • फिनटेक कंपनियां इस पर कन्वीनियंस फीस वसूलकर मुनाफा कमाती थीं।

  • कार्ड खर्च बढ़ने से बैंकों को भी फायदा होता था।

लेकिन RBI को यह मॉडल जोखिम भरा लगा क्योंकि इसमें KYC कंप्लायंस की कमी और संभावित दुरुपयोग की संभावना थी।

फिनटेक कंपनियों का कदम और इतिहास

  • मार्च 2024: PhonePe, Paytm, Mobikwik, Freecharge और Amazon Pay ने किराया भुगतान सुविधा रोक दी।

  • बाद में कुछ कंपनियों ने अतिरिक्त KYC प्रक्रिया के साथ सेवा फिर शुरू की।

  • जून 2024: HDFC बैंक ने घोषणा की कि फिनटेक ऐप्स से क्रेडिट कार्ड किराया भुगतान पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

  • मार्च-अप्रैल 2024: ICICI Bank और SBI Cards ने किराया भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड प्वाइंट्स बंद कर दिए।

  • 15 सितंबर 2025: RBI की नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया कि “A PA shall ensure that a marketplace onboarded by it does not accept payments for a seller not onboarded on to the marketplace’s platform.”

RBI New Guidelines: अब यूजर्स के विकल्प

  • क्रेडिट कार्ड द्वारा किराया भुगतान अब फिनटेक ऐप्स पर संभव नहीं है।

  • यूजर्स को NEFT, IMPS, UPI बैंक ट्रांसफर या चेक जैसे पारंपरिक तरीकों का सहारा लेना होगा।

  • रिवॉर्ड और कैशबैक लाभ भी समाप्त हो जाएंगे।

RBI की नई गाइडलाइन का उद्देश्य KYC कंप्लायंस सुनिश्चित करना और संभावित धोखाधड़ी रोकना है। हालांकि इसके कारण यूजर्स को क्रेडिट कार्ड लाभ और फिनटेक की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है।

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