मधुबनी न्यूज़: जिले में विकास योजनाओं और जन शिकायतों की धीमी गति पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। एक अहम वर्चुअल बैठक में उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को फटकार लगाते हुए त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश दिए। आखिर किन-किन योजनाओं पर चली DM की पैनी नज़र और क्या होंगे इसके परिणाम?
मधुबनी, 25 नवंबर, 2025। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मंगलवार को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) के साथ एक महत्वपूर्ण वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं और जन शिकायतों के मामलों की व्यापक समीक्षा करना था। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, गतिशीलता और समयबद्धता को सर्वोपरि रखें तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं।
जन शिकायतों पर DM का सख्त रुख
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, सूचना का अधिकार से संबंधित लंबित प्रकरण, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत मामले, माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरण, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन और सीपीग्राम पोर्टल से प्राप्त शिकायतों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि प्राप्त जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि इन शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक निष्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आनंद शर्मा ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक शिकायत आम नागरिक की अपेक्षा से जुड़ी होती है और उसके समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर
समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने पंचायतों में ठोस कचरा प्रबंधन, कचरा उठाव, निस्तारण और साफ-सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। उनके निर्देशानुसार, पंचायत स्तर पर स्वच्छता और कचरा प्रबंधन इकाइयों की नियमित कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसमें डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन और कम्पोस्टिंग यूनिट का प्रभावी ढंग से संचालन शामिल है।
योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की हिदायत
जिलाधिकारी ने विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए:
- प्रधानमंत्री आवास योजना: पात्र लाभुकों के चयन, स्वीकृति और भुगतान की वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा की गई।
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान: शौचालय निर्माण, उनकी जियो-टैगिंग और उपयोगिता सुनिश्चित करने पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
- सूचना का अधिकार: आरटीआई से जुड़े सभी लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
- लोक शिकायत एवं न्यायालयीन मामले: लोक शिकायत निवारण अधिनियम और माननीय न्यायालय में लंबित मामलों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर विशेष बल दिया गया।
इस वर्चुअल बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए सहित कई अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
