दरभंगा से बड़ी खबर! प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक ने खाद्य एवं आपूर्ति व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए हैं। किसानों के लिए राहत भरी खबरें हैं, तो वहीं राशन कार्ड धारकों और बकायेदारों के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश जारी हुए हैं। आखिर क्या कुछ तय हुआ इस उच्चस्तरीय बैठक में, आइए जानते हैं।
28 नवंबर 2025 को दरभंगा प्रमंडल के सभागार में आयोजित इस बैठक में आयुक्त कौशल किशोर ने दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ खाद्य एवं आपूर्ति संबंधी विस्तृत समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रमंडल में खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना था।
किसानों को नहीं होगी परेशानी: धान अधिप्राप्ति पर सख्ती
आयुक्त महोदय ने तीनों जिलों के सहकारिता पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भुगतान किया जाए। किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए, और धान की खरीद के बाद उनकी राशि यथाशीघ्र बैंक खातों में हस्तांतरित की जाए।
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लंबित मामले और ऑनलाइन आवेदनों का त्वरित निपटारा
बैठक में नीलाम पत्र से जुड़े लंबित मामलों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को ऐसे सभी मामलों का शीघ्रता से निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदनों के त्वरित निपटान को भी प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया, ताकि आवेदकों को बेवजह इंतजार न करना पड़े।
जन वितरण प्रणाली में सुधार और अपात्रों पर कार्रवाई
जन वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तीनों जिलों में रिक्त पड़े PDS विक्रेताओं के पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। यह कदम पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
बकायेदारों पर भी आयुक्त की पैनी नजर रही। उन्होंने निर्देश दिया कि 25 बड़े बकायेदारों की प्रतिदिन सुनवाई कर उनसे बकाया राशि जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, जांचोपरांत अपात्र पाए गए लोगों के राशन कार्ड रद्द करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। इसमें नौकरीपेशा व्यक्तियों और नियमों के अनुसार अन्य अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड रद्द करने को भी कहा गया है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजना का लाभ मिल सके।
इस महत्वपूर्ण बैठक में आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, तथा तीनों जिलों के आपूर्ति पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित कई अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
