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29 नवम्बर, 2025

बिहार में माफियाराज पर Samrat Choudhary की कड़ी चेतावनी: ‘छोड़ेंगे नहीं किसी को’

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बिहार समाचार: सूबे में अपराध और अवैध धंधों पर लगाम कसने के लिए अब सत्ता पक्ष के शीर्ष नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एक वरिष्ठ नेता की सीधे तौर पर दी गई चेतावनी ने शराब, बालू और जमीन माफियाओं की नींद हराम कर दी है। आखिर क्या है यह संदेश, जो इशारा कर रहा है कि अब इन अपराधियों का बचना मुश्किल है?

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बिहार सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन नेता सम्राट चौधरी ने हाल ही में अवैध कारोबारियों के खिलाफ अपनी सरकार के सख्त रुख को स्पष्ट किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि शराब, बालू और जमीन माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चौधरी का यह बयान राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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इस चेतावनी का सीधा मतलब है कि राज्य में अवैध गतिविधियों में संलिप्त इन तीनों प्रमुख क्षेत्रों के अपराधियों के खिलाफ अब प्रशासन और भी ज्यादा सख्ती से पेश आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पहले से ही शराबबंदी को लेकर काफी गंभीर रही है, और अब बालू तथा जमीन के अवैध कारोबार पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है।

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अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी

चौधरी ने अपने बयान में संकेत दिया कि सरकार इन माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों को किसी भी हालत में छूट नहीं मिलेगी और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य के विभिन्न हिस्सों से बालू और जमीन के अवैध खनन तथा कब्जा संबंधी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

सरकार का मानना है कि इन तीनों प्रकार के माफिया राज्य की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। शराब माफिया जहां अवैध रूप से शराब की बिक्री कर राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं बालू और जमीन माफिया प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर आम जनता को परेशान करते हैं और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी करते हैं।

सरकार का स्पष्ट संदेश

सम्राट चौधरी की यह घोषणा एक स्पष्ट संदेश है कि सरकार अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। यह अधिकारियों और पुलिस बल के लिए भी एक निर्देश है कि वे इन माफियाओं के खिलाफ सक्रियता बढ़ाएं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धरपकड़ और कानूनी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, जिससे राज्य में कानून का राज स्थापित किया जा सके।

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