दरभंगा न्यूज़: बैंक और कर्ज… ये दो शब्द आम आदमी की ज़िंदगी से गहराई से जुड़े हैं. जब बात कर्ज से जुड़े मामलों को निपटाने की आती है, तो न्याय और राहत की उम्मीद बढ़ जाती है. इसी कड़ी में दरभंगा में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसने हजारों लोगों के लिए राहत का रास्ता खोलने का संकेत दिया है.
जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष माधवेन्द्र सिंह ने हाल ही में बैंक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी लोक अदालत में ऋण संबंधी मामलों के प्रभावी और तीव्र निष्पादन की रणनीति तैयार करना था.
लोक अदालत का उद्देश्य और तैयारी
बैठक के दौरान, न्यायाधीश माधवेन्द्र सिंह ने सभी बैंक प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे ऋण संबंधी सभी लंबित मामलों को चिह्नित करें और लोक अदालत के माध्यम से उनके त्वरित समाधान के लिए तैयार रहें. उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि अधिकतम संभव छूट प्रदान कर ऐसे मामलों को निपटाया जाए, ताकि कर्जदारों को राहत मिल सके और बैंकों का बोझ भी कम हो.
अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि लोक अदालत में आने वाले हर मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए और ऐसे समाधान निकाले जाएं, जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य हों. इसका लक्ष्य न केवल विवादों को सुलझाना है, बल्कि न्यायिक प्रणाली पर बोझ को भी कम करना है.
ऋण संबंधी मामलों पर विशेष जोर
इस पहल से उन हजारों कर्जदारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनके मामले लंबे समय से लंबित हैं. अधिकतम छूट के प्रावधान से उन्हें अपने बकाए का भुगतान करने और आर्थिक परेशानियों से बाहर आने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा. यह कदम बैंकों के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे उनकी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को कम करने में मदद मिलेगी.
बैठक में यह भी चर्चा की गई कि लोक अदालत के आयोजन से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि सुनवाई प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके. न्यायाधीश ने अधिकारियों को सक्रिय रूप से भागीदारी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लोक अदालत का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो.
