दरभंगा: जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक बार फिर पुलिस कप्तान ने कमान संभाली है। क्या थीं वो फरियादें, जिन पर खुद वरीय पुलिस अधीक्षक ने गौर किया और अधिकारियों को दिया सात दिनों का अल्टीमेटम? जानिए इस विशेष रिपोर्ट में।
जनता दरबार में शिकायतों का अंबार
दिनांक 01 दिसंबर 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा ने अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने दूर-दराज से आए शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को बड़े ध्यान से सुना। आम जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी मुश्किलों को समझने का प्रयास किया गया। SSP ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इन शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने हेतु तत्काल प्रभाव से निर्देश जारी किए।
इन विभागों से जुड़ी थीं शिकायतें
जनसुनवाई के क्रम में कुल 10 फरियादियों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं। ये शिकायतें विभिन्न पुलिस और प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित थीं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
- ग्रामीण पुलिस अधीक्षक: 01 शिकायत
- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (बेनीपुर): 02 शिकायतें
- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर) + नगर थाना: 01 शिकायत
- अंचल पुलिस निरीक्षक (बहेड़ा) + बहेड़ा थाना: 01 शिकायत
- कोतवाली थाना: 01 शिकायत
- महिला थाना: 01 शिकायत
- सीओ + नदी थाना: 01 शिकायत
- अंचल पुलिस निरीक्षक (बिरौल): 01 शिकायत
- सीओ + लहेरियासराय थाना: 01 शिकायत
प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।
SSP का सख्त निर्देश: 7 दिन में समाधान का अल्टीमेटम
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत अगले सात दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी शिकायत को लंबित नहीं रखा जाना चाहिए और समयबद्ध तरीके से उसका निपटारा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पिछली जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। SSP ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पूर्व में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें और समयबद्ध कार्रवाई को हर हाल में सुनिश्चित करें।
जनसुनवाई का उद्देश्य: त्वरित न्याय और भरोसा
इस जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान करना है। यह पहल न केवल जनता को त्वरित न्याय दिलाने में मदद करती है, बल्कि पुलिस प्रशासन में उनके विश्वास को भी मजबूत करती है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने आश्वस्त किया कि यह प्रक्रिया आमजन की समस्याओं को सुलझाने और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी।
