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फ़रवरी, 19, 2026
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मुजफ्फरपुर में लंबित केसों पर कड़ा रुख, थानाध्यक्षों को मिला सीधा अल्टीमेटम!

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मुजफ्फरपुर न्यूज़: मुजफ्फरपुर पुलिस महकमे में इन दिनों हड़कंप मचा है। 301 लंबित मामलों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने थानाध्यक्षों को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। आखिर क्या है इन लंबित केसों का रहस्य और क्यों बढ़ी पुलिसकर्मियों की मुश्किलें?

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मुजफ्फरपुर जिले में आपराधिक मामलों की धीमी जांच और अदालतों में उनके लंबित रहने की प्रवृत्ति पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने गहरा संज्ञान लिया है। हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया कि जिले के विभिन्न थानों में कुल 301 मामले अभी भी लंबित पड़े हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है।

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एसएसपी ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्हें इन लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर काम करने का अल्टीमेटम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, यह चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय तक इन मामलों का निपटारा नहीं होता है, तो संबंधित थानाध्यक्षों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

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लंबित मामलों का बोझ और कार्रवाई का डंडा

जानकारी के अनुसार, इन 301 लंबित मामलों में विभिन्न प्रकार के अपराध शामिल हैं, जिनमें चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट, और अन्य गंभीर प्रकृति के केस भी सम्मिलित हैं। पुलिस की प्राथमिकता है कि इन मामलों की गहन जांच हो और दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।

अधिकारियों का मानना है कि मामलों का लंबे समय तक लंबित रहना न केवल न्याय प्रणाली पर दबाव डालता है, बल्कि इससे आम जनता में पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति अविश्वास भी पैदा होता है। यही वजह है कि अब उच्च अधिकारी इस दिशा में सख्त कदम उठाने को मजबूर हुए हैं।

न्याय में देरी पर गंभीर सवाल

इस अल्टीमेटम के बाद, जिले के सभी थाना क्षेत्रों में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। थानाध्यक्षों को अपनी टीमों के साथ मिलकर इन मामलों की समीक्षा करने और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उन्हें जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं।

यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस सख्त निर्देश का कितना असर होता है और मुजफ्फरपुर पुलिस कब तक इन 301 लंबित मामलों का बोझ हल्का कर पाती है। जनता को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से न्याय प्रक्रिया में सुधार आएगा और अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

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