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मुजफ्फरपुर के गायघाट में भूमि विवादों का ऑन-द-स्पॉट समाधान: सीओ शिवांगी का बड़ा फैसला, जानिए

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मुजफ्फरपुर न्यूज़: गायघाट में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अब किसानों और जमींदारों को अपनी समस्याओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंचलाधिकारी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। क्या है पूरा मामला और कैसे होगा इसका निपटारा, जानिए…

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मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड मुख्यालय सभागार में भूमि विवादों के निपटारे के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। अंचलाधिकारी (सीओ) शिवांगी पाठक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दर्जनों भूमि संबंधित समस्याओं पर सुनवाई हुई। इनमें से कई मामले ऐसे थे जिनका मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जिससे संबंधित लोगों को तत्काल राहत मिली।

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अंचलाधिकारी शिवांगी पाठक ने इस दौरान विशेष रूप से जोर दिया कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन (भूमि रिकॉर्ड सुधार) सहित अन्य सभी भूमि संबंधी समस्याओं का त्वरित और ऑन-द-स्पॉट निपटारा किया जाएगा। उन्होंने किसानों और जमींदारों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को लेकर सीधे अंचल कार्यालय आएं और उनसे मिलें।

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### बिचौलियों से सावधान, सीधे सीओ से मिलें

सीओ पाठक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन भी जमींदारों या किसानों को म्यूटेशन, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, नामांतरण या लगान संबंधी कोई भी समस्या है, वे किसी भी बिचौलिया या अन्य व्यक्ति के माध्यम से न आएं। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे स्वयं अपने स्तर से इन सभी कार्यों को करवाएंंगी।

अंचलाधिकारी ने आगे बताया कि दाखिल-खारिज समेत अन्य कार्यों के लिए आवेदन भी निशुल्क करवाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कई ऐसे किसान हैं जिन्हें जानकारी के अभाव में ऑनलाइन सेवाओं के नाम पर दुकानदारों द्वारा अधिक पैसे वसूले जाते हैं। ऐसे सभी लोगों के आवेदन भी निःशुल्क भरे जाएंगे और उनकी भूमि का दाखिल-खारिज, परिमार्जन सहित अन्य सभी आवश्यक कार्य बिना किसी शुल्क के पूरे किए जाएंगे। यह पहल किसानों को आर्थिक शोषण से बचाने और प्रशासनिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

### निशुल्क सेवाएं और पारदर्शी प्रक्रिया का वादा

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यह विशेष बैठक और अंचलाधिकारी की सीधी पहल, गायघाट क्षेत्र में भूमि विवादों को सुलझाने और किसानों-जमींदारों को त्वरित न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि आम जनता का सरकारी तंत्र में विश्वास भी मजबूत होगा।

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