पटना न्यूज़: बिहार में अवैध बालू खनन और जमीनों पर कब्जे के धंधे में लिप्त माफियाओं के लिए अब मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कड़े आदेशों के बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने एक विशेष कार्य बल (टास्क फोर्स) का गठन किया है। यह टास्क फोर्स बालू और भू-माफियाओं के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाएगी, जिससे राज्य में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगने की उम्मीद है। माफियाओं के होश उड़ाने वाले इस फैसले की पूरी जानकारी यहाँ पढ़िए।
अवैध खनन पर शिकंजा
बिहार में लंबे समय से बालू का अवैध खनन एक गंभीर समस्या बना हुआ है। नदी घाटों से बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से बालू निकाला जाता रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था, बल्कि राज्य सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इन अवैध गतिविधियों में बालू माफियाओं का एक मजबूत सिंडिकेट सक्रिय था, जो कानून को धता बताकर अपना कारोबार चला रहा था।
इसी तरह, भू-माफिया भी राज्य में सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध कब्जा कर आम जनता के लिए सिरदर्द बने हुए थे। इन दोनों प्रकार के माफियाओं के संगठित गिरोहों के कारण राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठते रहे थे।
EOU की स्पेशल टास्क फोर्स
अब उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद इन माफियाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की तैयारी है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने इस विशेष कार्य बल का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य राज्यभर में बालू माफिया और भू-माफियाओं की गतिविधियों पर नजर रखना और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
- यह टास्क फोर्स अवैध बालू खनन के स्रोतों की पहचान करेगी।
- अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाएगी।
- इन माफियाओं से जुड़े नेटवर्क और उनके सहयोगियों को बेनकाब करेगी।
- अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति की जांच भी कर सकती है।
सरकार का कड़ा संदेश
विशेष कार्य बल का गठन सरकार के इस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है कि राज्य में किसी भी तरह के अवैध कारोबार और माफियाराज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री के आदेश के बाद उठाया गया यह कदम बिहार में कानून का राज स्थापित करने और अवैध गतिविधियों से होने वाले नुकसान को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आने वाले समय में इस टास्क फोर्स की कार्रवाई से बिहार में माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान देखने को मिल सकता है, जिससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है।
