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मार्च, 4, 2026
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Bihar में DM के आदेश पर प्रशासन की ‘ सुस्ती ’ 10 दिन बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण!

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Kahalgaon News: बिहार में अक्सर सरकारी फरमान सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह जाते हैं, और ऐसा ही कुछ नजारा इन दिनों कहलगांव में देखने को मिल रहा है।

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Kahalgaon News: कहलगांव में डीएम के आदेश पर भारी प्रशासन की सुस्ती, 10 दिन बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण!

कहलगांव में अतिक्रमण हटाने की मुहिम और Kahalgaon News की पड़ताल

जिलाधिकारी के अतिक्रमण हटाने के आदेश को दस दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर फैले अतिक्रमण को हटाने की दिशा में कहलगांव प्रशासन अब तक कोई ठोस पहल नहीं कर सका है। यह स्थिति क्षेत्र में प्रशासनिक उदासीनता और निष्क्रियता की पोल खोल रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बढ़ता अतिक्रमण यातायात में बाधा डाल रहा है। संकरी सड़कें, वाहनों की लंबी कतारें और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों को भी इस अव्यवस्था के कारण कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। प्रशासन की इस ढिलाई से साफ है कि जनहित के मुद्दों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है।

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कई बार पहले भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की बात कही गई, लेकिन हर बार यह प्रयास अधूरा ही रहा। इस बार जिलाधिकारी का स्पष्ट आदेश था कि 10 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटा लिया जाए, फिर भी जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सवाल उठते प्रशासन की कार्यप्रणाली पर

अधिकारियों की बेरुखी और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी अब आम बात हो गई है। जब स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर आम जनता अपनी समस्याओं के लिए किसके पास जाए? यह स्थिति न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन और सुरक्षा को भी सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है।

कहलगांव के लोगों को उम्मीद थी कि इस बार राष्ट्रीय राजमार्ग अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाएं कम होंगी। लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब नींद से जागेगा और इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालेगा आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। क्षेत्र में व्यवस्था सुधारने की यह मांग कब पूरी होगी, यह सवाल बरकरार है।

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