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दिसम्बर, 24, 2025

Bihar Land Dispute: बिहार में जमीन विवाद का ‘ऑन द स्पॉट’ निपटारा, डिप्टी सीएम की नई पहल

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Bihar Land Dispute: बिहार में अब जमीन विवाद के मकड़जाल से मुक्ति का समय आ गया है। सालों से अंचल कार्यालयों के चक्कर काट रहे लोगों को राहत मिलने वाली है। उपमुख्यमंत्री स्वयं इस समस्या के समाधान के लिए मैदान में उतर रहे हैं, जिससे फाइलों में दबी शिकायतें अब नहीं दफन होंगी।

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Bihar Land Dispute: बिहार में जमीन विवाद का ‘ऑन द स्पॉट’ निपटारा, डिप्टी सीएम की नई पहल

Bihar Land Dispute: डिप्टी सीएम का कड़ा रुख, सीओ की लगेगी क्लास

बिहार में जमीन से जुड़े विवादों के समाधान के लिए सरकार ने एक अभूतपूर्व पहल की है। अब आम लोगों को अपनी जमीन के कागजात दुरुस्त कराने के लिए अंचल दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। महीनों की भागदौड़ और शिकायतों के फाइलों में दब जाने का दौर अब खत्म होने वाला है। सरकार पहली बार सीधे लोगों के सामने उतर रही है, ताकि उनकी समस्याओं का तुरंत निपटारा हो सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस पहल से लाखों भू-स्वामियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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उपमुख्यमंत्री स्वयं इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को सीधे जनता से संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए गए हैं।

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15 दिनों में होगा जमाबंदी सुधार, टाइमलाइन तय

इस नई व्यवस्था के तहत, जमाबंदी सुधार से संबंधित सभी कार्य 15 दिनों के भीतर पूरे किए जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अक्सर छोटे-मोटे सुधारों में भी महीनों लग जाते थे। अब अंचल अधिकारियों (CO) को तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी और उन्हें उपमुख्यमंत्री के समक्ष अपनी निष्क्रियता का कारण बताना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ‘जमाबंदी सुधार’ प्रक्रिया प्रभावी ढंग से काम करे, नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें जनता से सीधे प्रतिक्रिया ली जाएगी। यह पहल न केवल पारदर्शिता लाएगी, बल्कि आम लोगों का सरकारी तंत्र में विश्वास भी बढ़ाएगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

सरकार का मुख्य जोर पारदर्शिता और जवाबदेही पर है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जमीन संबंधी सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हों और लोग आसानी से अपनी जानकारी तक पहुंच सकें। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। “आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।”

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