Darbhanga News: सरकारी दफ्तरों की सुस्ती और आमजन की लंबित उम्मीदें अब अतीत की बात होंगी। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने एक अहम बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Darbhanga News: जिलाधिकारी ने ली सख्त बैठक, अधिकारियों को चेताया – लंबित मामलों पर करें त्वरित कार्रवाई
दरभंगा न्यूज़: मानव अधिकार से लेकर RTPS तक, सभी मामलों की गहन समीक्षा
सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से दरभंगा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने बुधवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अनुमंडल और प्रखंड स्तर के क्षेत्रीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। बैठक में मानव अधिकार, लोकायुक्त, RTPS (लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम), कोर्ट के लंबित मामले, मुख्यमंत्री जनता दरबार से प्राप्त शिकायतें, SC/ST बिल, निर्वाचन संबंधी प्रकरण, सहकारिता, कृषि, राजस्व और जन शिकायत निवारण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों और अधिकारियों के सेवान्त लाभों के भुगतान में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन ही सभी प्रकार के सेवान्त लाभ का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इस प्रक्रिया को सेवानिवृत्ति से कम से कम छह माह पहले ही शुरू करने का आदेश भी दिया गया, ताकि अंतिम समय में कोई व्यवधान न आए। सेवान्त लाभ के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने पर जोर दिया गया।
RTPS की समीक्षा के दौरान, जिलाधिकारी ने इस अधिनियम को जन सेवा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, चाहे वह आय, जाति, निवास या अन्य कोई भी हो, निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदकों को सुलभ कराना सुनिश्चित किया जाए। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना अधिकारियों का प्राथमिक कर्तव्य है।
लंबित जन शिकायतों पर सख्त कार्रवाई और किसानों को प्रोत्साहन
लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत लंबित मामलों पर भी जिलाधिकारी ने गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि यदि किसी अधिकारी द्वारा 60 दिनों से अधिक समय तक शिकायतों का निवारण नहीं किया जाता है, तो उन पर निर्धारित दंड आरोपित कर उनके वेतन से वसूली की जाए। यह दर्शाता है कि आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
जिला सहकारिता अधिकारी को किसानों के निबंधन बढ़ाने और उनसे धान क्रय की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि धान क्रय के 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान राशि पहुंच जाए। निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की गुणवत्ता जांच करने के भी निर्देश दिए गए, जिसमें किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार को लगान वसूली में तेजी लाने और अधिक से अधिक किसानों का निबंधन कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जन शिकायतों से संबंधित आवेदनों के प्रति संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ रहने पर बल दिया। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें https://deshajtimes.com/news/national/।
सरकारी भूमि के खतियान और आंगनवाड़ी केंद्रों के जीर्णोद्धार पर जोर
जिला बंदोबस्त अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि सरकारी कार्यालयों की भूमि का भी खतियान बनाया जाना है। इस संबंध में उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालयों से संबंधित भूमि के खाता और खसरा आदि की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। यह कदम सरकारी संपत्तियों के व्यवस्थित प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण है।
आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और जीर्णोद्धार पर भी बैठक में चर्चा हुई। अंचलाधिकारियों को नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया, साथ ही उन आंगनवाड़ी केंद्रों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा गया जिनके भवन जर्जर अवस्था में हैं। इसका उद्देश्य बच्चों और माताओं को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करना है।
इस महत्वपूर्ण जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उपनिदेशक जनसंपर्क, जिला कोषागार पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, अनुमंडल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े थे।
