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दिसम्बर, 25, 2025

PM Awas Yojana: समीक्षा बैठक में सर्वे सत्यापन में तेजी लाने का निर्देश

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PM Awas Yojana: बेघर को छत मिले, यह सपना साकार हो, इसके लिए सरकारी तंत्र सक्रिय है। इसी कड़ी में, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत क्षेत्र में पूर्व में किए गए सर्वे की सूची के सत्यापन कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य ध्येय था कि कोई भी पात्र लाभार्थी आवास के अधिकार से वंचित न रह जाए और योजना का लाभ समयबद्ध तरीके से उन तक पहुंचे।

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बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। पूर्व में हुए सर्वे के आंकड़ों को एक बार फिर खंगाला गया, ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति को दूर किया जा सके। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि लाभार्थी की पहचान सही हो और उसे योजना के तहत मिलने वाली सहायता जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। ग्रामीण आवास योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जमीनी स्तर पर कार्य कितना प्रभावी ढंग से होता है।

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PM Awas Yojana: सत्यापन कार्य की चुनौती

अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति दोनों बनाए रखना आवश्यक है। कई बार गलत पते या अधूरे दस्तावेजों के कारण सत्यापन में देरी होती है। ऐसे में, टीम को विशेष निर्देश दिए गए कि वे फील्ड में जाकर प्रत्येक लाभार्थी से संपर्क करें और उसकी पात्रता की पुष्टि करें। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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यह योजना करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखती है, बशर्ते इसका क्रियान्वयन त्रुटिरहित हो। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि जिन क्षेत्रों में सत्यापन कार्य धीमी गति से चल रहा है, वहां अतिरिक्त टीमें भेजी जाएं और कार्यों में तेजी लाई जाए। यह सुनिश्चित किया जाना है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समय रहते पूरा किया जा सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

समीक्षा बैठक का अंतिम लक्ष्य यही था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बिना किसी देरी के वास्तविक हकदारों तक पहुंचे। इस दौरान, अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें और किसी भी बाधा की जानकारी तत्काल उच्चाधिकारियों को दें। इस प्रकार की पहल न केवल कार्य में पारदर्शिता लाती है, बल्कि लाभार्थियों का विश्वास भी बढ़ाती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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