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दिसम्बर, 25, 2025

Bihar Land Records: भागलपुर में भूमि सुधार को लेकर बड़ा फैसला, अब नहीं अटकेगा दाखिल-खारिज!

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Bihar Land Records: धरती के कागज़ों में उलझी ज़िंदगियों को अब मिलेगी राहत की सांस। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे में अब तेज़ी आएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने हाल ही में भागलपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार, दाखिल-खारिज और राजस्व वसूली की प्रगति का मूल्यांकन करना और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना था।

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Bihar Land Records: लंबित मामलों का त्वरित निपटारा

प्रधान सचिव सीके अनिल ने बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के लंबित आवेदनों पर विशेष ध्यान दें और उनका निपटारा समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें। यह फैसला लाखों भूमि मालिकों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से अपने मामलों के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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उन्होंने जोर दिया कि सभी राजस्व संबंधी कार्य पारदर्शी और कुशल तरीके से हों, ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भूमि विवाद एक गंभीर समस्या बनी हुई है, वहां त्वरित समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सक्रियता से काम करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी मामला बेवजह अटका न रहे। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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यह भी पढ़ें:  Land Records Bhagalpur: भागलपुर में राजस्व की 'उलझी गुत्थी' सुलझाने आए प्रधान सचिव, दिए कड़े निर्देश

राजस्व वसूली और प्रशासनिक चुस्ती पर जोर

बैठक में राजस्व वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी गंभीर चर्चा हुई। प्रधान सचिव ने सभी अधिकारियों को राजस्व संग्रह में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकारी खजाने में कोई कमी न हो। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन में चुस्ती और जवाबदेही लाना अत्यंत आवश्यक है। यह कदम न केवल सरकारी आय बढ़ाएगा बल्कि भूमि संबंधी प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार लाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि आने वाले समय में भूमि संबंधी सभी सेवाएं पूरी तरह से डिजिटल हों, जिससे प्रक्रिया और भी सुगम बन सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस पहल से भूमि विवादों में कमी आने और आम जनता को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद है।

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