Bihar Revenue Department: प्रशासनिक अमला हो या सरकार का कोई भी विभाग, जनता से सीधा संवाद अक्सर कड़े फैसले और त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जगाता है। लेकिन जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा कोई नेता सीधे जमीन पर उतरकर जन-संवाद शुरू करता है, तो सरकारी बाबुओं की नींद उड़ना स्वाभाविक है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की यही ‘ऑन द स्पॉट’ कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के लिए गले की फांस बन गई है, जिससे राज्य में एक नया प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया है।
Bihar Revenue Department: विजय सिन्हा के जन संवाद से राजस्व विभाग में भूचाल, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को लिखा विरोध पत्र!
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के सक्रिय रवैये से खुद को दबाव में पा रहे हैं। सिन्हा लगातार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देकर समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। उनकी इस कार्यप्रणाली से विभाग के अधिकारी असहज महसूस कर रहे हैं, जिसका सीधा असर उनके कामकाज पर पड़ रहा है। अंचलाधिकारियों के संगठन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है।
Bihar Revenue Department के अधिकारियों का खुला विरोध
अंचलाधिकारियों के संगठन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर खुले तौर पर विरोध जताया है। उनका आरोप है कि डिप्टी सीएम की यह शैली उनके कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप है और इससे विभागीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन हो रहा है। पत्र में अधिकारियों ने अपनी असहजता व्यक्त करते हुए इस तरह के जन संवाद और मौके पर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
अधिकारियों का कहना है कि उनकी अपनी कार्यप्रणाली और विभागीय नियम होते हैं, जिनका पालन किया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम का यह कदम बिहार ब्यूरोक्रेसी में एक नई बहस छेड़ रहा है कि क्या मंत्रियों को सीधे प्रशासनिक कार्यों में इतना हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। इस विरोध के बाद राज्य के प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
सामूहिक बहिष्कार की चेतावनी और आगे की राह
अधिकारियों ने अपने पत्र में स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे सामूहिक बहिष्कार जैसे कड़े कदम उठाने पर मजबूर होंगे। यह स्थिति सरकार के लिए चिंता का विषय बन सकती है, खासकर जब भूमि सुधार जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभाग में कामकाज प्रभावित हो। यह मामला सिर्फ एक विभाग का नहीं, बल्कि बिहार ब्यूरोक्रेसी के काम करने के तरीके और नेताओं के हस्तक्षेप की सीमा को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने हालांकि अभी तक इस विरोध पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। क्या वे अधिकारियों की बात मानेंगे या डिप्टी सीएम को जनता से सीधे जुड़ने की आजादी देंगे? आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
यह विवाद राज्य में सुशासन और प्रशासनिक दक्षता के संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण है। सरकार के सामने एक तरफ जनता की अपेक्षाएं हैं, तो दूसरी तरफ अधिकारियों की कार्यप्रणाली और उनकी सुरक्षा का सवाल है। इस गतिरोध का समाधान जल्द न होने पर Bihar Revenue Department के महत्वपूर्ण कार्यों पर सीधा असर पड़ सकता है, जिससे जनता को परेशानी हो सकती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह देखना होगा कि सरकार इस अंदरूनी कलह से कैसे निपटती है।
