Bihar Bulldozer Action: बिहार में इन दिनों सरकारी जमीन पर काबिज अवैध अतिक्रमणकारियों पर ‘बुलडोजर’ गरज रहा है, जो यह संदेश दे रहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अब पश्चिमी चंपारण में जल संसाधन विभाग ने ऐसी ही कार्रवाई का बिगुल फूंक दिया है, जिसके तहत 500 से अधिक लोगों पर एफआईआर की तैयारी है।
Bihar Bulldozer Action: पश्चिमी चंपारण में 500 से अधिक अतिक्रमणकारियों पर FIR की तैयारी, फिर चलेगा बुलडोजर
पश्चिमी चंपारण जिले में अब उन लोगों की खैर नहीं जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने नोटिस मिलने के बावजूद भी सरकारी जमीन को खाली नहीं किया है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग की इस मुहिम से हड़कंप मच गया है।
पश्चिमी चंपारण में तेज हुआ Bihar Bulldozer Action
जानकारी के अनुसार, पश्चिमी चंपारण में 500 से अधिक ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने जल संसाधन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर रखा है या उसे अपने कब्जे में ले रखा है। इन सभी को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। अब विभाग ने इन सभी पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद बुलडोजर चलाकर इन अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक होगी जो सरकारी संपत्ति को अपनी निजी जागीर समझते हैं।
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा एक गंभीर समस्या है जो विकास कार्यों में भी बाधा डालती है। प्रशासन इस समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराना है ताकि उनका सदुपयोग जनहित में किया जा सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
अतिक्रमणकारियों पर सख्त होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पूरी मुस्तैदी के साथ इस अभियान को अंजाम दें। विभाग की ओर से बताया गया है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी अवैध कब्जे हटा नहीं दिए जाते। प्रशासन की इस सख्ती से जहां एक ओर सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर भविष्य में भी कोई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की हिमाकत नहीं करेगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह कार्रवाई पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जाएगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की यह पहल सराहनीय है, क्योंकि अवैध कब्जे के कारण कई बार आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह उम्मीद की जा रही है कि इस कार्रवाई से जिले में सुशासन की स्थापना में मदद मिलेगी और कानून का राज कायम होगा।
