Fertilizer Black Marketing: किसानों के लिए खाद सिर्फ उपज का सहारा नहीं, बल्कि उनके खून-पसीने का निचोड़ है। जब इस अमूल्य वस्तु में मिलावट या कालाबाजारी होती है, तो यह सीधे अन्नदाता के पेट पर लात मारने जैसा होता है। अब इसी लूट को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।
मैनाटांड में खाद कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन: दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित, सरफराज असगर ने संभाली कमान
खाद कालाबाजारी पर जिला कृषि पदाधिकारी का सीधा प्रहार
मैनाटांड। सीमावर्ती मैनाटांड क्षेत्र में किसानों को सही दाम पर खाद मिले और इसकी कालाबाजारी पर अंकुश लगे, इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी सरफराज असगर ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्होंने दो खाद विक्रेताओं के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। यह कदम खाद की उपलब्धता और कीमत में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।
दरअसल, शिकायतें मिल रही थीं कि क्षेत्र में कुछ खाद विक्रेता किसानों को तय दाम से अधिक पर खाद बेच रहे थे और कृत्रिम कमी पैदा कर कालाबाजारी कर रहे थे। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला कृषि पदाधिकारी सरफराज असगर ने औचक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई का सीधा मकसद किसान कल्याण सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित दुकानें न तो स्टॉक रजिस्टर ठीक से मेंटेन कर रही थीं और न ही बिक्री का पूरा ब्यौरा दर्ज कर रही थीं। कुछ दुकानों पर एमआरपी से अधिक दाम वसूलने के भी प्रमाण मिले। इन अनियमितताओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
यह कार्रवाई न सिर्फ संबंधित विक्रेताओं के लिए एक सबक है, बल्कि अन्य खाद विक्रेताओं के लिए भी एक चेतावनी है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी ऐसे ही सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसानों के हितों से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
किसानों को मिलेगा उचित मूल्य पर खाद
इस कार्रवाई के बाद उम्मीद है कि मैनाटांड और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को अब उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद मिल सकेगी। इससे उनकी फसलों की पैदावार भी बेहतर होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। प्रशासन ने यह भी अपील की है कि किसान किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अधिक मूल्य वसूली की शिकायत तुरंत संबंधित विभाग को करें, ताकि उन पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि किसान कल्याण हमेशा प्रशासन की प्राथमिकता में रहे।
जिला कृषि पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और अनियमितता बरतने वाले किसी भी विक्रेता को बख्शा नहीं जाएगा। यह प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और ईमानदारी स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
