खाद कालाबाजारी: खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ाने वाले खाद जब बाजार से गायब होकर अवैध मंडियों की शोभा बढ़ाते हैं, तो यह सिर्फ किसानों की कमर ही नहीं तोड़ता, बल्कि अन्नदाता के भरोसे को भी तार-तार कर देता है। इसी स्याह धंधे पर नकेल कसने के लिए बिहार में बड़ा अभियान छेड़ा गया है।
खाद कालाबाजारी पर वार: मैनाटांड में दो खाद दुकानों के लाइसेंस निलंबित, किसानों को मिली राहत
खाद कालाबाजारी पर कड़ा प्रहार: जिला कृषि पदाधिकारी का एक्शन
मैनाटांड क्षेत्र में खाद कालाबाजारी पर लगाम कसने और किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कृषि पदाधिकारी सरफराज असगर ने बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत सीमा क्षेत्र की दो खाद दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जिससे अवैध धंधेबाजों में हड़कंप मच गया है। यह फैसला खाद की कमी और अत्यधिक दरों पर बिक्री की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
लंबे समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि क्षेत्र में खाद को लेकर किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई दुकानदार मनमाने ढंग से कीमत वसूल रहे थे, जिससे छोटे और सीमांत किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, कृषि विभाग की कार्रवाई अब रंग लाती दिख रही है।
इस कृषि विभाग की कार्रवाई ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार किसानों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला प्रशासन ने सभी खाद विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वे निर्धारित मूल्यों पर ही खाद की बिक्री करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
किसानों को मिलेगी राहत: आगे की रणनीति
अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई किसानों से मिली शिकायतों और गुप्त सूचनाओं के आधार पर की गई है। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर किसान तक समय पर और सही दाम पर खाद पहुँच सके। यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
निलंबन के बाद अब इन दुकानों पर खाद की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गई है। जिला कृषि पदाधिकारी ने अन्य विक्रेताओं को भी हिदायत दी है कि वे स्टॉक रजिस्टर और बिक्री रसीदें दुरुस्त रखें। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी दुकानदार मनमानी न कर सके और किसानों को उनके हक से वंचित न किया जा सके।
सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और किसानों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। इसी दिशा में यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद मैनाटांड और आसपास के क्षेत्रों में खाद की उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण में सुधार होगा। यह पहल किसानों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
