Election Commission: चुनाव आयोग पर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का हमला, जिसे उन्होंने ‘व्हाट्सएप आयोग’ करार दिया है, एक राजनीतिक तूफान की शुरुआत है। यह सिर्फ शब्दों की जंग नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर उठते सवालों का बवंडर है।
पश्चिम बंगाल में ‘व्हाट्सएप आयोग’ कहने पर भड़के अभिषेक बनर्जी, Election Commission से मांगी माफी
अभिषेक बनर्जी के निशाने पर Election Commission: ‘व्हाट्सएप आयोग’ के आरोप
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को Election Commission (ईसीआई) को तीखी आलोचना का निशाना बनाया, उसे “व्हाट्सएप आयोग” तक कह डाला। उन्होंने मांग की है कि संवैधानिक निकाय को पश्चिम बंगाल की जनता से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। बनर्जी ने दावा किया कि राज्य में चलाया गया विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान बंगाल को ‘परेशान’ करने की एक साजिश थी। उन्होंने इस एसआईआर अभ्यास के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की कथित मौतों का भी जिक्र किया, जिसने पूरे पश्चिम बंगाल राजनीति में हलचल मचा दी है। पिछले सप्ताह एसआईआर के तहत मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद से ही विवाद गहरा गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 45 लोगों की जान चली गई और छह अन्य को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। इसके अतिरिक्त, 29 बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) ने कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया। उन्होंने कहा, “हमने चुनाव आयोग से पांच बुनियादी सवाल पूछे थे, लेकिन हमें आज तक एक भी जवाब नहीं मिला।” उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मीडिया को तो जवाब देने की बात कही, लेकिन असल में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बनर्जी ने यह भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में तो सूक्ष्म पर्यवेक्षक भेजता है, लेकिन गुजरात में ऐसा क्यों नहीं करता।
‘सही सूची’ छिपाने और भाजपा से संबंधों के आरोप
बनर्जी ने जोर देकर कहा कि एसआईआर को पश्चिम बंगाल को जानबूझकर परेशान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। उन्होंने कहा, “आप बंगाल में सूक्ष्म पर्यवेक्षक भेजते हैं, लेकिन गुजरात में क्यों नहीं? इसे बंगाल में चुनिंदा रूप से लागू किया जा रहा है।” उन्होंने निर्वाचन आयोग की मसौदा सूची में विसंगतियों पर भी सवाल उठाए। “चुनाव आयोग की मसौदा सूची के अनुसार, लगभग 80 प्रतिशत डेटा मैपिंग पूरी हो चुकी है, तो चुनाव आयोग ने पहले यह क्यों कहा था कि 40-50 प्रतिशत मैपिंग का पता लगाना संभव नहीं है?” उन्होंने फिर दोहराया कि चुनाव आयोग को बंगाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के काम करने के तरीके पर कटाक्ष करते हुए कहा, “सभी नीतियां व्हाट्सएप के जरिए बनाई जा रही हैं; यह एक व्हाट्सएप आयोग है।” टीएमसी सांसद ने आगे बताया कि वह 31 दिसंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से एसआईआर सूची के विवरण पर विस्तृत चर्चा के लिए मुलाकात करेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग पर ‘सही सूची’ को जनता से छिपाने और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े होने का सीधा आरोप लगाया। बनर्जी ने ईसीआई के मोबाइल एप्लिकेशन में मौजूद “खामियों” को भी उजागर किया और दावा किया कि सीमा खन्ना नामक एक व्यक्ति कथित तौर पर इस ईसीआई आवेदन का प्रबंधन कर रही है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/ आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
