Madhubani News: विकास की गाड़ी को रफ्तार देने और जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशासन का चक्का लगातार घूम रहा है, जहां हर एक पेंच को कसा जा रहा है ताकि कोई ढील न रह जाए। मधुबनी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीआरडीए सभागार में हुई इस बैठक में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर विभागीय समन्वय और कार्यालय की गतिविधियों की गहन समीक्षा करना था।
Madhubani News: उच्च न्यायालय के लंबित मामलों पर विशेष जोर
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इन मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन और बाढ़ प्रमंडल जैसे विभागों द्वारा भू-अर्जन, कार्यालयों एवं योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता, भूमि अतिक्रमण, सीमांकन और एनओसी जैसे मामलों को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अंतर विभागीय समस्याओं का अविलंब समाधान किया जाए ताकि विकास कार्यों को गति प्रदान की जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित विभाग भूमि की उपलब्धता और भू-अर्जन से संबंधित मामलों को सीधे मधुबनी फर्स्ट पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि अपर समाहर्ता राजस्व द्वारा उन पर त्वरित कार्रवाई कर उनका समाधान किया जा सके। विभागीय कार्यवाही के मामलों की समीक्षा करते हुए, जिलाधिकारी ने निर्धारित अवधि में इसे पूरा करने और संचालन पदाधिकारी को समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
जनता की शिकायतों का त्वरित निवारण
जिलाधिकारी ने जिला नीलाम पत्र वाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार और मानवाधिकार से संबंधित मामलों की बारी-बारी से समीक्षा की। नीलाम पत्र वादों के तहत, जिलाधिकारी ने मधुबनी जिले के 10 बड़े बकायेदारों के मामलों की विशेष समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने नीलाम पत्र के मामलों, खासकर बड़े बकायेदारों के लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखकर तेजी से निष्पादित करने का निर्देश दिया। सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को बड़े राशि वाले कम से कम पाँच मामले का चयन कर उनका निष्पादन करने को कहा गया। वारंट जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि बकायेदारों को बकाया राशि के भुगतान हेतु जारी डिमांड नोटिस की तामील निश्चित रूप से हो गई हो। उन्होंने निर्गत वारंट के आलोक में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
सेवांत लाभ की समीक्षा के दौरान, जिलाधिकारी ने ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों से छह माह पूर्व ही उनके सेवांत लाभ से संबंधित भुगतान के लिए प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार को भेज दें, ताकि सेवानिवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के लाभ मिल सकें। यह सुनिश्चित करना एक कुशल सरकारी कामकाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री जनता दरबार और जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा में पुलिस, राजस्व, शिक्षा और आईसीडीएस विभागों में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय पर निष्पादित करना सुनिश्चित करें। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। उन्होंने पुन: माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने और किसी भी शिथिलता या लापरवाही को बर्दाश्त न करने पर जोर दिया। अनावश्यक रूप से मामले लंबित रखने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का भी निर्देश दिया गया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
डिजिटल पत्राचार और विकास योजनाओं पर फोकस
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को एक सप्ताह के अंदर प्रगति लाने का निर्देश दिया। समीक्षा में शिक्षा, भू-अर्जन कार्यालय और पुलिस विभाग में सबसे अधिक मामले लंबित पाए गए। उन्होंने जिले के सभी कार्यालयों में पत्राचार केवल ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से करने का आदेश दिया। किसी भी हाल में डाक या ईमेल से पत्र भेजने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कार्यालय प्रधान इसे पूरी गंभीरता से लेकर इसका अचूक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आदेश की अवहेलना करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों पर बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।
इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संबंधित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना आदि का भी विस्तृत समीक्षा किय गया। हर घर नल का जल योजना के तहत पीएचईडी और पंचायती राज द्वारा छूटे हुए वार्डों के लिए नई जलापूर्ति योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और कई आवश्यक निर्देश दिए गए। पंचायत सरकार भवन, कब्रिस्तान घेराबंदी, महादलित विकास योजना और मंदिर घेराबंदी आदि का भी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह, अपर समाहर्ता मुकेश रंजन झा, अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, नगर आयुक्त मधुबनी उमेश भारती, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का यह नियमित और गहन समीक्षा सत्र यह दर्शाता है कि मधुबनी जिले में विकास और जनसेवा की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आम जनता तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंच सके और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
