दिल्ली EWS Housing: दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों में पलते सपनों को अब मिलेगा नया आशियाना, जहां सिर्फ छत नहीं, बल्कि सम्मान और सुविधाएँ भी होंगी। दिल्ली सरकार राजधानी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को केवल मकान ही नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण और सुलभ जीवन देने के अपने संकल्प पर अटल है।
दिल्ली EWS हाउसिंग: अब गरीबों के सपनों को मिलेगा अपना घर, सरकार ने उठाया बड़ा कदम!
दिल्ली EWS हाउसिंग: सावदा घेवरा में सुविधाओं का नया अध्याय
दिल्ली सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है कि वह राजधानी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित नागरिकों को न केवल छत बल्कि एक सम्मानजनक और सुगम जीवन प्रदान करने के अपने संकल्प पर लगातार आगे बढ़ रही है। इस दिशा में, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) की मौजूदा ईडब्ल्यूएस आवासीय कॉलोनियों में सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
सरकार का उद्देश्य केवल मकान बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि गरीब और वंचित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, जल आपूर्ति, हरित क्षेत्र और आजीविका से संबंधित सभी सुविधाएं एक साथ मिलें। शहरी विकास दिल्ली के तहत सावदा घेवरा जैसी गरीबों के लिए निर्मित बड़ी कॉलोनियों में बुनियादी और सामाजिक अवसंरचना का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आगामी वर्ष से पात्र गरीब परिवारों को फ्लैटों का आवंटन शुरू हो जाएगा।
सावदा घेवरा: एक विस्तृत विश्लेषण
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सावदा घेवरा ईडब्ल्यूएस आवासीय कॉलोनी लगभग 37.81 एकड़ भूमि पर विकसित की गई है। 2012 से 2018-2020 के बीच यहां कुल 7,620 आवासीय इकाइयां निर्मित की गईं, जिनमें से 6,476 फ्लैट वर्तमान में खाली हैं। हालांकि, पिछली सरकारों ने इस कॉलोनी में गरीब परिवारों को बसाने में कम रुचि दिखाई, जिसके कारण कई फ्लैटों की मरम्मत की आवश्यकता है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से कॉलोनी की बड़ी आबादी को समायोजित करने की क्षमता को दर्शाते हैं, और इसके लिए आवश्यक सामाजिक और सामुदायिक सुविधाओं का समय पर विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
इस कॉलोनी में शत प्रतिशत सीवरेज नेटवर्क है, जिसे शहरी विकास दिल्ली के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने अब यहां गरीब परिवारों को बसाने की तैयारी शुरू कर दी है और आवश्यक सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की सोच केवल स्थायी मकान उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है; बल्कि, लक्ष्य गरीब परिवारों को ऐसी कॉलोनियों में बसाना है जहां शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, जल आपूर्ति, हरित क्षेत्र और आजीविका से संबंधित सभी बुनियादी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हों। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
