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दिसम्बर, 30, 2025

Bihar Bulldozer Action: ‘बुलडोजर एक्शन’ से अवैध कब्जों की मटियामेट, गया-सुपौल में गरजा महाअभियान

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जब इंसाफ की मशीन गरजती है, तो अवैध अतिक्रमण की नींव हिल जाती है। बिहार के दो जिलों में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जहां प्रशासन ने दशकों से जमी अव्यवस्था को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया है।

Bihar Bulldozer Action: गया और सुपौल जिलों में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है, जिससे सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके।

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बिहार में ‘बुलडोजर एक्शन’ से अवैध कब्जों पर गिरी गाज, गया-सुपौल में चला महाअभियान

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Bihar Bulldozer Action: अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का चाबुक

गया के वजीरगंज बाजार और सुपौल के तुरकौलिया बाजार में सड़क के दोनों किनारों पर पसरे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। यह कार्रवाई मुख्य रूप से सड़क जाम की समस्या को खत्म करने और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से की गई है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

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आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। प्रशासन का यह कदम साफ संदेश देता है कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बड़े पैमाने पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से बाजारों में व्यवस्था बहाल होने की उम्मीद है।

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इस अभियान के तहत कई दुकानों और अस्थायी ढांचों को हटाया गया, जो सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर रहे थे। प्रशासन की सख्ती ने अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और सभी प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा।

आम जनता को मिली बड़ी राहत

इस कार्रवाई से न केवल सड़क पर यातायात सुगम हुआ है, बल्कि बाजार की सुंदरता और स्वच्छता में भी सुधार आया है। वजीरगंज और तुरकौलिया जैसे भीड़भाड़ वाले बाजारों में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे दुकानदारों और ग्राहकों दोनों को असुविधा होती थी। अब स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। प्रशासन के इस कड़े रुख की स्थानीय लोगों द्वारा खूब सराहना की जा रही है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। उनका मानना है कि ऐसे अभियान लगातार चलने चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो। यह एक स्वागत योग्य कदम है जो राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा और नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाएगा।

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