Bihar News: बिहार में एक अनोखी क्रांति चुपचाप आकार ले रही है, जो ग्रामीण जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाने का संकल्प लिए हुए है। अब गांव के लोगों को जमीन की रजिस्ट्री या शादी के रजिस्ट्रेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बार-बार ब्लॉक और कचहरी के चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी। यह सब संभव हो रहा है बिहार सरकार की एक नई पहल से, जिसके तहत आपकी अपनी ‘डिजिटल दीदी’ आपके दरवाजे पर ये सारी सुविधाएं लेकर आएंगी। यह योजना न केवल समय और पैसे बचाएगी, बल्कि सरकारी सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने में भी मील का पत्थर साबित होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
बिहार न्यूज़: ‘डिजिटल दीदी’ पहल का विस्तृत अवलोकन
‘डिजिटल दीदी’ दरअसल जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ये महिलाएं अब गांव-गांव जाकर लोगों को विभिन्न प्रकार की सरकारी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में सरकारी प्रक्रियाओं को सुलभ बनाना और लोगों को बिचौलियों के चंगुल से बचाना है।
इस योजना के तहत, ‘डिजिटल दीदी’ जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करेंगी। इसमें दस्तावेजों की जांच से लेकर ऑनलाइन आवेदन भरने तक का काम शामिल होगा। इसी तरह, शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी वे पूरी प्रक्रिया को सरल बनाएंगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ई-रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पारदर्शिता और गति दोनों में सुधार होगा। यह पहल महिला सशक्तिकरण का भी एक बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ जीविका दीदियां समाज सेवा के साथ-साथ अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रही हैं। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
ग्रामीणों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि अक्सर उन्हें इन कार्यों के लिए लंबी यात्राएं करनी पड़ती थीं और कई बार बिचौलियों के जाल में फंसकर अतिरिक्त पैसे भी खर्च करने पड़ते थे। इस नई व्यवस्था से, अब वे अपने घर के पास ही या सीधे अपने घर पर ही इन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
कैसे काम करेगी यह योजना?
इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए ‘डिजिटल दीदी’ को टैबलेट और अन्य आवश्यक डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। वे लोगों के घरों तक पहुंचेंगी, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी देंगी, और ऑनलाइन फॉर्म भरने में उनकी सहायता करेंगी। इसके बाद, सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से संबंधित विभाग को भेजे जाएंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया तेजी से संपन्न हो सके। इस पहल से सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा मिलेगा।
यह पहल बिहार सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य आधुनिक तकनीक का उपयोग कर आम जनता के जीवन को बेहतर बनाना है। जमीन और शादी के ई-रजिस्ट्रेशन में ‘डिजिटल दीदी’ का यह योगदान ग्रामीण प्रशासन में एक नया अध्याय जोड़ेगा। यह योजना अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है कि कैसे जमीनी स्तर पर डिजिटल सेवाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
