State Elections 2026: नववर्ष राजनीति के रणक्षेत्र में कई ऐसे बीज बोने वाला है, जिनकी फसल देश की दिशा तय करेगी। यह वर्ष चुनावी जंग, नीतियों के घमासान और नेतृत्व के इम्तिहान का गवाह बनेगा।
State Elections 2026, देश की राजनीति और शासन की दिशा को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। राज्यों में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों से लेकर कुछ विवादास्पद विधायी प्रस्तावों और प्रमुख दलों में नेतृत्व परिवर्तन तक, 2026 सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सहित कई प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए एक निर्णायक वर्ष साबित हो सकता है। 2025 की तुलना में, 2026 का वर्ष राजनीतिक दलों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है क्योंकि इस वर्ष पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल सहित चार राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं।
State Elections 2026: राजनीतिक हलचल का केंद्र
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ अपनी सरकार का आक्रामक ढंग से बचाव करने की तैयारी में हैं, जबकि कांग्रेस और वामपंथी दल अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पश्चिम बंगाल में इस बार सबसे रोमांचक चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा। भाजपा एक बार फिर ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस की जमीनी पकड़ बेहद मजबूत है, और इतने वर्षों बाद भी टीएमसी सुप्रीमो एक अजेय शक्ति बनी हुई हैं। अन्य राज्यों के विपरीत, ध्रुवीकृत चुनाव से केवल भाजपा को ही फायदा नहीं होगा; टीएमसी को अनुमानित 30 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हासिल है। पिछली बार एक भी सीट न जीत पाने वाले वामपंथी दलों और कांग्रेस के लिए सत्ता में अपनी पैठ बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 7 मई, 2026 को समाप्त हो रहा है और सभी पार्टियां जीत के प्रति आश्वस्त होकर सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार कर रही हैं।
तमिलनाडु में, द्रमुक (DMK) को अन्नाद्रमुक (AIADMK) से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिसे अब भाजपा का समर्थन प्राप्त है। अन्नाद्रमुक ने 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के साथ गठबंधन नहीं किया था, लेकिन उसे अकेले लगभग 20.5 प्रतिशत वोट मिले, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को लगभग 18.2 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। यदि डीएमडीके (DMDK) के वोटों को भी जोड़ दिया जाए, तो एनडीए का कुल वोट शेयर लगभग 41 प्रतिशत होता है, जो भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है।
दक्षिण भारत में सियासी समीकरण
केरल में, सीपीएम के नेतृत्व वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) अभूतपूर्व तीसरी बार लगातार सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगा। हालांकि, हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) की शानदार वापसी हुई और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने भी कुछ सफलता प्राप्त की, जिससे केरल की द्विध्रुवीय राजनीति में एक नया और दिलचस्प मोड़ आ गया है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो रहा है।
असम में, भाजपा के हिमंता बिस्वा सरमा को कांग्रेस के संभावित पुनरुत्थान का सामना करना होगा, जबकि पुडुचेरी में, एआईएनआरसी-भाजपा गठबंधन को डीएमके और कांग्रेस के खिलाफ अपने नाजुक गठबंधन को बनाए रखने की चुनौती से जूझना पड़ेगा। असम में हिमंता बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा की कमान संभाल रहे हैं। वहीं, पुडुचेरी में ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस (एआईएनआरसी) के नेतृत्व में गठबंधन सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री एन रंगासामी हैं और भाजपा उन्हें अपना समर्थन दे रही है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा के चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
विपक्ष के लिए बड़ी परीक्षा
विपक्ष के लिए आगामी चुनावी दौर बेहद महत्वपूर्ण है। उसे राजनीतिक गति की सख्त जरूरत है, और इसकी पहली परीक्षा बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनावों के रूप में होगी, जो 15 जनवरी को महाराष्ट्र के अन्य 28 नगर निगमों के साथ होने वाले हैं। भारत के सबसे धनी नगर निकाय पर नियंत्रण न केवल प्रशासनिक शक्ति प्रदान करता है, बल्कि इसका प्रतीकात्मक महत्व भी बहुत अधिक है।
2026 के दौरान सबसे विवादास्पद राजनीतिक बहसों में से एक नरेंद्र मोदी सरकार के देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के प्रस्ताव पर केंद्रित हो सकती है, जिसे आम तौर पर “एक राष्ट्र, एक चुनाव” कहा जाता है। भाजपा के दीर्घकालिक वैचारिक लक्ष्य, जैसे अनुच्छेद 370 का निरसन, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास, पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। अब एक साथ चुनाव कराना पार्टी की नई राजनीतिक परियोजनाओं के हिस्से के रूप में उभर रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन विधायी प्रस्तावों पर राजनीतिक दल क्या रुख अपनाते हैं।
आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय जनगणना
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद को मार्च 2026 तक खत्म करने की समय सीमा तय की है। पिछले एक साल में छत्तीसगढ़ और कुछ पड़ोसी राज्यों में माओवादी विरोधी अभियान तेज हुए हैं, जिनमें वरिष्ठ नक्सली नेताओं की हत्याएं और माओवादियों के आत्मसमर्पण में वृद्धि शामिल है। नक्सलियों के खिलाफ केंद्र के सुरक्षा दृष्टिकोण का सीमित राजनीतिक विरोध देखते हुए, कुछ बहसों में एनडीए की रणनीति की तुलना यूपीए द्वारा इस मुद्दे से निपटने के तरीके से किए जाने पर केंद्रित होने की संभावना है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार नक्सलवाद को “भारत के लिए सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा खतरा” बताया था। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
अभूतपूर्व 16 वर्षों के अंतराल के बाद, भारत की दशकीय जनगणना अंततः 2026 में शुरू होगी। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद पहली ऐसी जनगणना होगी जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी। प्रारंभिक चरण में घरों की सूची अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगी, जिसके बाद फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना की जाएगी। यह जनगणना भारतीय राजनीति और सामाजिक ताने-बाने को नई दिशा दे सकती है। कई अन्य विधायी प्रस्ताव भी आगामी सत्रों में चर्चा का विषय बन सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
