कृषि बजट: वित्त मंत्री का पिटारा खुला तो उम्मीदों के बीज बोए गए, जो अब तकनीक और नई योजनाओं के पानी से सिंचकर सुनहरी फसल देने को तैयार हैं।
कृषि बजट 2025-26: किसानों का भविष्य संवारने के लिए AI और नई योजनाएं
कृषि बजट: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट पेश करते हुए किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा ‘भारत विस्तार’ नामक एक बहुभाषी एआई-आधारित उपकरण के शुभारंभ का प्रस्ताव था, जिसका उद्देश्य देश के कृषि संसाधनों को एकीकृत और मजबूत करना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘भारत विस्तार’ कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए एक आभासी एकीकृत प्रणाली होगी। यह एआई उपकरण कृषि संसाधनों के पोर्टलों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के कृषि पद्धतियों संबंधी पैकेजों को एआई प्रणालियों के साथ जोड़ेगा, जिससे किसानों को नवीनतम जानकारी और तकनीकों तक आसान पहुंच मिल सकेगी।
केंद्रीय कृषि बजट: किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प
सीतारमण ने नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक ‘नारियल प्रोत्साहन योजना’ का भी प्रस्ताव किया। इस योजना का लक्ष्य प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में अनुत्पादक पेड़ों को नए पौधों या बेहतर किस्मों से बदलकर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसके साथ ही, भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य भारत को कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को वैश्विक प्रीमियम ब्रांडों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह पहल छोटे किसानों और ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समावेशी कृषि विकास सुनिश्चित करेगी।
वित्त मंत्री ने मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला, जहां कृषि निर्यात के लिए व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में हैं, जबकि बीज, उर्वरक और आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच बाधित हो रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि सटीक खेती और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई प्रौद्योगिकियां कृषि उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं, वहीं टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए पानी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। इन चुनौतियों के बावजूद, सरकार ने विकसित भारत की दिशा में आत्मविश्वासपूर्ण कदम बढ़ाते रहने की पुष्टि की, जिसका संतुलन किसानों की आय दोगुनी करने जैसी महत्वाकांक्षाओं और छोटे किसानों एवं ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समावेशी विकास के साथ है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें https://deshajtimes.com/news/national/
कृषि क्षेत्र को मिला ऐतिहासिक समर्थन
केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के मजबूत समर्थन को रेखांकित किया गया है, इसे ‘विकास का पहला इंजन’ बताया गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के लिए बजटीय आवंटन में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में यह राशि 1,27,290.16 करोड़ रुपये हो गई है। यह वृद्धि कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और भविष्य में कृषि विकास के लिए नई राहें खोलेगी। वर्ष 2025-26 में कई अन्य मंत्रालयों ने भी कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो दर्शाता है कि सरकार पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपना रही है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
