देश में Sarkari School बंद होने पर शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब, जानिए पूरे आंकड़े
Sarkari School बंद होने पर सांसदों की चिंता और सरकार का रुख
लोकसभा के बजट सत्र के दौरान बिहार से कांग्रेस सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद और राजस्थान से सांसद भजन लाल जाटव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से यह सवाल पूछा कि क्या सरकार को पिछले पांच सालों में देश भर में बंद या खत्म किए गए सरकारी स्कूलों की संख्या पता है। सांसदों ने राज्यवार और केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से बंद हुए स्कूलों का ब्यौरा, उनके बंद होने के कारण और इससे प्रभावित बच्चों की संख्या जानने की मांग की। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
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सांसदों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों के बंद होने से गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों की शिक्षा पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में पूरी जानकारी और इसे रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा मांगा।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। इसका तात्पर्य यह है कि स्कूलों को खोलना, बंद करना या उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मिलाना (युक्तिकरण) मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार इसमें सीधे तौर पर कोई निर्णय नहीं लेती है। उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई एक्ट) का भी उल्लेख किया, जिसके तहत हर बच्चे को उसके घर के पास या पड़ोस में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5 तक) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आरटीई की धारा 6 के अनुसार, सभी राज्यों ने अपने यहां पड़ोस के स्कूल की दूरी और मानक तय कर लिए हैं, और धारा 8 यह सुनिश्चित करती है कि हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले।
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शिक्षा मंत्री ने साझा किए महत्वपूर्ण शिक्षा के आंकड़े
शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार स्कूलों की उपलब्धता को लेकर गंभीर है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने यूडीआईएसई+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस) के आंकड़ों का हवाला दिया, जो कि स्कूल शिक्षा के आंकड़े इकट्ठा करने की एक विश्वसनीय प्रणाली है। इन शिक्षा के आंकड़े के अनुसार, देश में स्कूलों तक पहुंच में काफी सुधार देखा गया है। इसे ग्रॉस एक्सेस रेशियो (जीएआर) से मापा जाता है, जो किसी इलाके में तय मानकों के अंदर स्कूल उपलब्ध होने वाले गांवों या बस्तियों का प्रतिशत दर्शाता है। लेटेस्ट एजुकेशन और जॉब अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें
यूडीआईएसई+ के आंकड़े इस प्रकार हैं:
**प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5):** 2018-19 में 97.15% था, जो 2024-25 में बढ़कर 97.83% हो गया।
**उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8):** 2018-19 में 96.49% था, जो 2024-25 में 96.57% हो गया।
**माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10):** 2018-19 में 88.24% था, जो 2024-25 में 95.35% हो गया है।
**उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12):** 2018-19 में 65.05% था, जो 2024-25 में 94.97% हो गया।
ये आंकड़े दर्शाते हैं कि विभिन्न स्तरों पर स्कूलों तक पहुंच में लगातार सुधार हुआ है। साथ ही, बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट दर) में भी कमी आई है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि आरटीई एक्ट के नियमों का पालन करते हुए ही कोई भी स्कूल बंद या मिलाया जा सकता है। यदि कोई स्कूल बंद होता है, तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े और उन्हें पास के किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित किया जाए। केंद्र सरकार ‘समग्र शिक्षा योजना’ के तहत राज्यों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में बेहतर सुविधाएं, पर्याप्त शिक्षक उपलब्धता और बच्चों की ड्रॉपआउट दर को कम करना है।
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