Ex-serviceman Status: देश की रक्षा सेवाओं में कार्यरत महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) में सेवा दे चुकी महिलाओं को भी पूर्व सैनिक का दर्जा मिल गया है, जिससे उनके लिए सरकारी नौकरियों के रास्ते खुलेंगे और कई नए अवसर प्राप्त होंगे।
मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को मिला Ex-serviceman Status: अब महिलाओं को भी मिलेगा पूर्व सैनिकों वाला सम्मान और लाभ
MNS स्टाफ को Ex-serviceman Status मिलने से खुलेंगे सरकारी नौकरियों के द्वार
भारत सरकार ने रक्षा सेवाओं में कार्यरत महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) में अपनी सेवाएं दे चुकीं सभी महिलाओं को पूर्व सैनिक (एक्स-सर्विसमैन) की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। पहले यह सुविधा केवल थल सेना, नौसेना और वायु सेना के जवानों को ही मिलती थी, लेकिन इस नए नियम से MNS स्टाफ को भी समान अधिकार और सुविधाएँ मिलेंगी। यह निर्णय न केवल महिलाओं को उनकी सेवा के लिए उचित सम्मान देगा बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद उनके करियर के लिए भी नए रास्ते खोलेगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
सरकार ने पूर्व सैनिक से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस स्टाफ को आधिकारिक रूप से पूर्व सैनिक का दर्जा प्रदान किया है। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत किए गए इस बदलाव का अर्थ है कि अब MNS में सेवा करने वाले कर्मचारी, चाहे उनकी भूमिका लड़ाकू रही हो या गैर-लड़ाकू, दोनों को ही एक्स-सर्विसमैन की सुविधाएँ मिलेंगी। पहले MNS स्टाफ को सेना का अभिन्न अंग माना तो जाता था, लेकिन उन्हें पूर्व सैनिकों को मिलने वाली विशेष सुविधाएँ प्राप्त नहीं थीं, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में आवेदन करते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार के इस दूरदर्शी कदम से यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।
सरकारी नौकरियों में मिलेगा विशेष आरक्षण और आयु सीमा में छूट
नए नियमों के लागू होने के बाद, MNS स्टाफ को केंद्रीय सरकारी नौकरियों में आरक्षण का महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रुप ‘C’ की नौकरियों में 10 प्रतिशत और ग्रुप ‘D’ की नौकरियों में 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस फैसले से MNS स्टाफ को UPSC, SSC और अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करते समय बेहतर और समान अवसर मिलेंगे। पहले उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, लेकिन अब आरक्षण मिलने से उनके चयन की संभावनाएँ काफी बढ़ जाएँगी। यह कदम सेना में सेवा देने वाली महिलाओं को नौकरी के मामले में बराबरी का मौका प्रदान करेगा, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
सरकार ने उम्र सीमा को लेकर भी MNS स्टाफ को बड़ी राहत प्रदान की है। अब सिविल सरकारी नौकरियों में आवेदन करते समय उन्हें अतिरिक्त आयु सीमा की छूट मिलेगी। नए नियम के अनुसार, उम्मीदवार की वास्तविक आयु से सेना में की गई सेवा के वर्षों को घटाया जाएगा और इसके अतिरिक्त 3 साल की छूट भी दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी महिला ने सेना में 6 या 7 साल सेवा दी है, तो उसे सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए इन वर्षों की छूट के साथ 3 साल और मिलेंगे। इससे MNS स्टाफ को नौकरी की तैयारी करने के लिए अधिक समय मिलेगा और वे बिना किसी दबाव के अपने करियर की बेहतर योजना बना सकेंगी।
सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद, MNS स्टाफ के लिए सरकारी नौकरियों के नए रास्ते खुल जाएंगे। सेना में अपनी समर्पित सेवा देने के बाद, अब वे आसानी से सिविल जॉब्स के लिए आवेदन कर सकेंगी। इससे उनकी नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी और भविष्य को लेकर उनकी चिंताएँ भी कम होंगी। सरकार का यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि रक्षा सेवाओं में महिलाओं की भूमिका पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रही है। इससे महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा और उनकी कड़ी मेहनत को सही पहचान मिल सकेगी। कुल मिलाकर, यह फैसला MNS स्टाफ के लिए एक बड़ी राहत और उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेटेस्ट एजुकेशन और जॉब अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
