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फ़रवरी, 13, 2026
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Bihar Rural SP: ग्रामीण एसपी अब और शक्तिशाली, गृह विभाग का बड़ा फैसला… पढ़िए पावर का नया केंद्र Rural SP

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Bihar Rural SP: बिहार की ग्रामीण पुलिस व्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जहाँ अब ‘खाकी’ की धमक गाँव-गाँव तक और प्रभावी ढंग से सुनाई देगी। वर्षों से अपेक्षित यह बदलाव, अब जाकर धरातल पर उतरा है, जिससे उम्मीद है कि अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने में और मदद मिलेगी।

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बिहार रूरल एसपी को मिली नई शक्तियां

बिहार ग्रामीण एसपी: बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 11 जिलों में नियुक्त ग्रामीण एसपी (पुलिस अधीक्षक) के कार्य क्षेत्र और अधिकारों को गृह विभाग ने विस्तृत रूप से निर्धारित कर दिया है। यह फैसला ग्रामीण इलाकों में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

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गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब ग्रामीण एसपी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी थानों की गतिविधियों की निगरानी कर सकेंगे। इसमें नियमित गश्ती से लेकर दर्ज होने वाले मामलों तक, हर पहलू पर उनकी सीधी नजर रहेगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इससे न केवल पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि जवाबदेही भी तय हो सकेगी।

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इस नए प्रावधान के तहत, ग्रामीण एसपी को अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं। वे अपराधियों पर नकेल कसने और गंभीर अपराधों की जांच में सीधे हस्तक्षेप कर सकेंगे। यह कदम ग्रामीण इलाकों में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पुलिसकर्मियों पर भी रहेगी सीधी कार्रवाई की शक्ति

इस महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, ग्रामीण एसपी को अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनहीनता या कर्तव्य में लापरवाही के मामलों में कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया गया है। यह शक्ति उन्हें अपने क्षेत्र में पुलिस बल को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाए रखने में मदद करेगी। अब छोटे से छोटे मामले में भी लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को ग्रामीण एसपी के सामने जवाब देना होगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

यह निर्णय बिहार के ग्रामीण इलाकों में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और उसे आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पुलिसिंग का जमीनी स्तर पर प्रभाव बढ़ेगा और आम जनता को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि पुलिस बल अधिक पेशेवर और जनोन्मुखी हो, जो शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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