Bihar Land Mafia: बिहार की जमीन पर भूमाफियाओं का राज किसी कैंसर से कम नहीं, जो समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। दशकों से पसरे इस मकड़जाल को अब सरकार जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है, जब डिप्टी सीएम सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में कार्रवाई का बिगुल फूंका।
बिहार लैंड माफिया: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान, भूमाफियाओं पर होगी ताबड़तोड़ कार्रवाई
बिहार लैंड माफिया पर डिप्टी सीएम का सीधा प्रहार
बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में बिहार लैंड माफिया लंबे समय से एक गंभीर चुनौती रहे हैं। इन ताकतवर गिरोहों ने न सिर्फ आम आदमी की ज़मीनें हड़पी हैं, बल्कि सरकारी भूमि पर कब्जा कर राज्य के विकास में भी बाधा डाली है। अब राज्य सरकार ने इन भूमाफिया के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का संकेत दिया है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि दशकों पुरानी इस समस्या का समाधान हो पाएगा।
डिप्टी सीएम सह भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा कि, ‘हमारी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।’ उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन है, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। जिससे यह साफ हो गया है कि अब माफियाराज नहीं चलेगा।
विजय सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में एक इंच भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इस दिशा में कई कदम उठा रही है, जिनमें शामिल हैं:
- अवैध कब्जों की पहचान और सूची बनाना।
- कब्जा करने वालों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई।
- सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना।
- जमीन संबंधित विवादों के निपटारे के लिए विशेष तंत्र स्थापित करना।
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नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भूमि विवाद और सरकार की तैयारी
डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीन विवाद एक बड़ी समस्या है, जिससे शांति व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। सरकार इन क्षेत्रों में भी भूमाफियाओं और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर विशेष ध्यान देगी। इसके लिए पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में भूमि विवादों को कम किया जाए और आम जनता को न्याय मिले।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि भूमि सुधार विभाग इस मामले में पूरी तरह गंभीर है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह ऐलान उन लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से भूमाफिया के आतंक से जूझ रहे थे। आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार की यह घोषणा कितनी प्रभावी साबित होती है, लेकिन शुरुआत उम्मीद जगाने वाली है।
