

Bihar Land Mafia: धरती की कोख से निकले हर पत्थर की कीमत है, तो बिहार में भू-माफिया क्यों बेखौफ घूम रहे थे? अब बिहार सरकार ने उनकी कमर तोड़ने का बीड़ा उठाया है।
Bihar Land Mafia: बिहार में भू-माफियाओं की अब खैर नहीं, हर अंचल में दर्ज होगी FIR!
Bihar Land Mafia पर नकेल: शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई
बिहार सरकार ने भूमि विवादों और
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सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में विधान परिषद में बजट पर जवाब देते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी अंचलों में सक्रिय भू-माफियाओं की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी। यह कदम राज्य में दशकों से चली आ रही भूमि संबंधी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
सरकार का यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो भू-माफियाओं की मनमानी से परेशान हैं। सिन्हा ने स्पष्ट किया कि अब अवैध कब्जे और भूमि विवादों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इन मामलों से निपटेगा और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम जनता को न्याय दिलाना और राज्य की
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सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करना है।
अतिक्रमण मुक्त होगी सरकारी भूमि: सूचना देने वालों का होगा सम्मान
उपमुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जो लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे या भू-माफियाओं से संबंधित जानकारी देंगे, उन्हें सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह एक प्रोत्साहन योजना है ताकि नागरिक खुलकर सामने आएं और प्रशासन की मदद करें। उनका कहना था कि आम जनता के सहयोग के बिना इस बड़ी समस्या से निपटना मुश्किल है। इस कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस अभियान को युद्धस्तर पर चलाएगा।
राज्य सरकार का यह कड़ा रुख उन तत्वों के लिए चेतावनी है जो कानून को धता बताकर भूमि पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में भूमि संबंधी सभी विवादों का निपटारा हो और हर नागरिक को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार मिले। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यह अभियान राज्य में कानून का राज स्थापित करने और नागरिकों के विश्वास को बहाल करने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा।



