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फ़रवरी, 20, 2026
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भागलपुर में Bihar Bulldozer Action की तैयारी, 100 से अधिक घरों पर मंडराया खतरा

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Bihar Bulldozer Action: जब प्रशासन का हथौड़ा चलता है, तो अवैध कब्जों की नींव हिल जाती है। भागलपुर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां अब तक अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई सैकड़ों इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी जोरों पर है।

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भागलपुर में Bihar Bulldozer Action की तैयारी, 100 से अधिक घरों पर मंडराया खतरा

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Bihar Bulldozer Action: अब तक क्या हुआ?

Bihar Bulldozer Action: भागलपुर जिले में एक बार फिर अवैध बस्तियों पर प्रशासन का शिकंजा कसने वाला है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों की पहचान का काम तेजी से जारी है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अब तक लगभग 100 से अधिक घरों को चिन्हित किया है, जिन्हें जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। इन परिवारों को विस्थापन का डर सता रहा है, लेकिन प्रशासन अपने नियमों पर अडिग है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह कार्रवाई लंबे समय से लंबित थी और अब इसे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है।

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मापी के उपरांत, इन सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नोटिस मिलने के बाद उन्हें एक निश्चित अवधि के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जाएगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो प्रशासन बुलडोजर की मदद से इन ढांचों को गिरा देगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने दशकों पहले इन जगहों पर घर बनाए थे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किया गया अवैध अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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प्रशासन की आगामी कार्रवाई और तैयारी

अधिकारियों ने बताया कि जमीन मापी का काम लगभग पूरा हो चुका है और अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही अगली कार्रवाई की रूपरेखा तय होगी। यह अभियान सिर्फ भागलपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के कई अन्य जिलों में भी सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई चल रही है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस तरह की कठोर कार्रवाई से भविष्य में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को एक कड़ा संदेश मिलेगा।

इस अभियान का उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित करना और यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक भूमि का उपयोग जनहित में ही हो। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि स्थानीय प्रशासन इस चुनौती का सामना कैसे करता है और क्या यह कार्रवाई अन्य क्षेत्रों के लिए एक मिसाल कायम कर पाती है।

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